पुणे : पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान मेट्रो धावण्यचा मार्ग मोकळा झाला आहे.परिणामी पुढील दोन महिन्यांत या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू करून मेट्रोच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाईल, असे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक प्रवासाचा प्रश्न सुटावा, या उद्देशाने पीएमआरडीएकडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर २३.३ किमीचा मेट्रो प्रकल्प राबविला जात आहे. पब्लिक प्राव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर राबविल्या जाणाºया पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पास राज्य मंत्रिमंडळाकडूनही मंजुरी मिळाली होती. केंद्र शासनाकडून सुमारे १ हजार ३०० कोटी रुपये मिळावेत, यासाठी पीएमआरडीएने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्राच्या समितीकडून त्यात सातत्याने त्रुटी दाखविल्या जात होत्या. अखेर पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते बुधवारी (दि. ७) स्वत: दिल्लीत जाऊन केंद्रीय समितीबरोबर चर्चा केली. सविस्तर चर्चेनंतर पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेबरोबरच पीएमआरडीएची मेट्रोही सेवेसाठी दाखल होईल.पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पाला ८ हजार ३१३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यातील केंद्र सरकारने वीस टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या निधीबरोबरच उर्वरित निधी प्राधिकरणाला स्वत:कडील जमिनींच्या विकासातून उभा करावा लागणार आहे. पीएमआरडीएची मेट्रो हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्याापीठ या मार्गावरून मार्गस्थ होईल. तसेच शिवाजीनगर येथे ही मेट्रो मार्गिका शहराच्या उर्वरित मेट्रो मार्गिकांना जोडली जाणार आहे.दरम्यान, टाटा रिएल्टी - सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयआरबी या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. प्रकल्पासाठी हिंजवडीजवळील माण गावामध्ये पन्नास एकर जागेवर मेट्रोचा कार डेपो उभारण्यात येणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पामुळे हिंजवडी येथील माहिती व तंत्रज्ञान औद्योगिक क्षेत्र पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांना जोडली जाणार आहेत.
केंद्राकडून सुमारे १ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. हा निधी मिळत नाही तोपर्यंत मेट्रोच्या अंतिम निविदेचे काम करता येत नव्हते. मात्र, आता केंद्राकडून हा निधी मिळण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या मंजुरीमुळे मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे काम खासगी आॅपरेटरकडे दिले जाईल. तसेच मेट्रोसाठी प्राप्त झालेल्या तीन खासगी कंपन्यांच्या निविदा तपासल्या जातील. पुढील दोन महिन्यांत सर्व कायदेशीर बाबी व नियमांच्या आधीन राहून एका कंपनीला मेट्रोचे काम दिले जाईल.- किरण गित्ते