‘पीएफ’वर केंद्राचा पुन्हा डल्ला

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा त्यांच्यात असंतोष निर्माण केला आहे.

पुणे : कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा त्यांच्यात असंतोष निर्माण केला आहे. भारतीय जनता पक्षप्रणीत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांचेच अंग असलेल्या भारतीय मजदूर संघ या देशव्यापी कामगार संघटनेने जोरदार प्रतिवाद केला आहे. २७ एप्रिलला संघाच्या वतीने देशभर आंदोलन केले जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या फायनान्स अ‍ॅण्ड इनव्हेस्टमेंट आॅडिट कमिटीचे कामगार प्रतिनिधी म्हणून सदस्य असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रभाकर भानुसरे यांनी ही माहिती दिली. भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर या समितीकडून निश्चित करण्यात येतो. सन २११४-१५ मध्ये केंद्र सरकारला भविष्य निर्वाह निधीमधून केलेल्या गुंतवणुकीवर ३४ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. समितीने त्याचा आधार घेत भविष्यनिर्वाह निधीचा सन २०१५-१६ साठी ८.९५ टक्के व्याजदर निश्चित केला होता. इतके व्याज दिल्यानंतरही केंद्र सरकारकडे ६७३ कोटी रूपये शिल्लक राहत होते, अशी माहिती भानुसरे यांनी दिली.
केंद्र सरकारने समितीचा निर्णय डावलून ८.८० टक्के असा व्याजदर निश्चित केला. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे ८०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शिल्लक राहत होती. आता नव्या वर्षांसाठी (सन २०१६-१७) तरीही केंद्र सरकारने भविष्यनिर्वाह निधीसाठी व्याजदर घटवून ८.७५ टक्के केला आहे. वास्तविक भविष्य निर्वाह निधी हा कर्मचाऱ्यांचाच पैसा असतो. केंद्र सरकार तो विविध उद्योगांमध्ये गुंतवत असते. त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे वाटप कामगारांना व्याजाच्या रूपाने करण्यात येते. त्यावरच घाला घालण्याचा प्रकार केंद्र सरकार करीत आहे, अशी टीका याबाबत बोलताना भानुसरे यांनी केली. केंद्राचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने त्याचा प्रतिकार करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. त्यासाठी २७ एप्रिलला देशव्यापी निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे भानुसरे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)