उच्च न्यायालयातील रिट याचिकांना कॅव्हेटचे नियम लागू होणार नाहीत

पुणे : आपल्या विरुद्ध न्यायालयाने एकतर्फा मनाई आदेश देऊ नये अथवा न्यायालयीन निकालांना अपीलिय न्यायालयांनी स्थगिती देऊ नये, यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सिव्हिल प्रोसिजर कोड) चे कलम १४८ अ नुसार 'कॅव्हेट' करण्याची तरतूद आहे. कॅव्हेटचा अंमल ९० दिवसांसाठी वैध असतो. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने बॉम्बे हायकोर्ट ॲपिलेन्ट व ओरिजनल साईड रूल्समध्ये दुरुस्ती करून रिट याचिकांना कॅव्हेटचे नियम लागू होणार नसल्याचे राज्य शासनाच्या राजपत्रात (दि.१९) स्पष्ट केले आहे.

बॉम्बे हायकोर्ट ॲपिलन्ट साईड रूल्स १९६० मध्ये नव्याने करण्यात आलेल्या नियम १८ अ नुसार अंतरिम मनाई हुकूमाच्या अर्जाची सुनावणी करण्यापूर्वी पूर्ण एक दिवस याचिकेसहित सोबतची सर्व कागदपत्रे विरुद्ध बाजूस देण्याचे बंधन याचिकाकर्त्यावर घालून दिलेले आहे. तसेच मनाई हुकूमासाठी किंवा अंतरिम आदेशासाठीचा अर्ज न्यायालयात सुनावणीस घेण्याचा दिवस व वेळ विरुद्ध बाजूस नोटीस देऊन याचिकाकर्त्याने कळवून तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. त्यामुळे रिट याचिकांसाठी कॅव्हेटच्या तरतुदी रद्द केल्या आहेत. अशीच दुरुस्ती बॉम्बे हायकोर्ट ओरिजनल साईड रूल्स १९८० मध्येही करण्यात आली असून, नियम ६४० मध्ये नवीन उपनियम ३ द्वारे कॅव्हेटच्या तरतुदींचा अंमल रद्द करण्यात आला आहे.

---------------------------

अंतरिम मनाई हुकूमाच्या अर्जाची सुनावणी करण्यापूर्वी पूर्ण एक दिवस याचिकेसहित सर्व कागदपत्रे विरुद्ध बाजूस देण्याचे याचिकाकर्त्यावर घालून दिलेले बंधन योग्य आहे. त्यामुळे विरुद्ध बाजूस हजर होऊन एकतर्फा मनाई हुकूम घेण्याच्या प्रकारास आळा बसेल.

- ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार, माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन