शाळाबाह्य मुलांचे या दुर्धर संकटात काय झाले असेल, या विचारांनी मन अक्षरश: भयभीत होते. शाळाबाह्य मुले दारिद्र्य आणि सामाजिक अभिशापाची फलनिष्पत्ती असतात. हजारो प्रयास करूनही राज्यात चार ते पाच लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे अनेक पाहण्यांमधून आढळून आले आहे. शिक्षण व्यवस्था सुरळीत असताना देखील ही शाळाबाह्य मुले-मुली शाळेत येत नाहीत. वीटभट्टीवर, ऊसतोडणीसाठी, बांधकाम कामावर, शेती कामावर लघुउद्योगावर अशा ठिकाणी शिक्षण घेण्यायोग्य वयातील मुले काम करताना आढळतात. गरीब कुटुंबाला या मुलांकडून थोडा का होईना हातभार लागतो. मात्र, ही राष्ट्राची अनमोल संपत्ती शिक्षणापासून वंचित राहते. कोरोनापूर्व सामान्य परिस्थितीमध्ये शाळा जेव्हा सुरळीत सुरू होत्या, तेव्हा देखील शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अतिशय कठीण आणि जिकिरीचे काम होते. शाळेत नियमित येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडले, तिथे उपेक्षित, वंचित, दुर्लक्षित बालकांचे काय हाल होत असतील, या विचाराने अंगावर काटा उभा राहतो.
राज्यातील सुमारे पाच लाख शाळाबाह्य मुलांचे ना ऑनलाइन शिक्षण झाले ना ऑफलाइन शिक्षण झाले. ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ शासन निर्णयात एक महिना सलग शाळेत न येणाऱ्या बालकांना शाळाबाह्य म्हणून गृहीत धरले जाते. अशी बालके एकदा शाळाबाह्य झाली की त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेणे कठीण जाते. कोरोना लॉकडाऊन आणि आताच्या या काळात नियमित शाळेत येणारी बालके देखील शाळाबाह्यसदृश झाली आहेत. काही नियमित विद्यार्थी शाळा सोडण्याच्या कुंपणावर आहेत, तर अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य झाली आहेत.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पूर्वीच्या संख्येत सुद्धा आता नवी भर पडून या विद्यार्थ्यांची संख्या आठ ते दहा लाखांपर्यंत झालेली असावी; यात तिळमात्र शंका वाटत नाही. मूळची शाळाबाह्य मुले या काळात आता पूर्ण निरक्षर झाली आहेत. त्यामुळे हे विद्यार्थी पुन्हा शाळेत येतील, याची खात्री वाटत नाही. शाळाबाह्य मुलांचे रूपांतर या शाळा बंद असल्याने कोरोनाकाळात बालमजूर म्हणून झालेले दिसून येते. काही शाळाबाह्य मुलींचे अकाली विवाह झाले आहेत. नियमित शाळेत येणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड होत असताना शाळाबाह्य बालकांना आपण कधीकाळी शाळेत होतो, हे देखील आठवत नाही.
कोरोनामुळे बंद असलेल्या शाळांनी राज्याचे आणि एकंदरीत देशाचे झालेले नुकसान, भंग पावलेले सामाजिक स्थैर्य आणि पूर्णत: निरक्षर होऊन शालेय प्रवाहातून बाहेर फेकले गेलेले विद्यार्थी ही अपरिमित अशी शैक्षणिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय हानी आहे. आता लवकरच शाळा सुरू करून ६ ते १८ वयोगटातील बालकांचे शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक पुनर्वसन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या पिढीचे न भरून निघणारे नुकसान आता विनाविलंब थांबायला हवे.
- डॉ. गोविंद नांदेडे, माजी प्राथमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य
फोटो - शाळाबाह्य