पुणे : कॅन्टोन्मेंट बोर्डास जीएसटीचा हिस्सा देण्यास केंद्र व राज्य शासन गेल्या वर्षभरापासून टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात राज्य शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात, तर केंद्र्र शासनााच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असा निर्णय मंगळवारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते घेण्यात आला.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेजर जनरल नवनीत कुमार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव, उपाध्यक्षा प्रियंका श्रीगिरी, नगरसेविक रूपाली बिडकर, अशोक पवार, दिलीप गिरमकर, विनोद मथुरावाला, अतुल गायकवाड, किरण मंत्री, विवेक यादव आदी उपस्थित होते. जीएसटीचा हिस्सा मिळण्यासाठी जुलै २०१७ पासून राज्य आणि केंद्र शासनाकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला; तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींच्या प्रत्यक्षात भेटी घेतल्या. परंतु, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. स्थानिक संस्था कर लागू असताना पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डास महिन्याला सुमारे ८९ कोटी रुपयांपर्यंत कर मिळत होता. मात्र, जीएसटी करप्रणाली लागू केल्यापासून बोर्ड प्रशासनास आता पर्यंत कोणताही हिस्सा देण्यात आला नाही.प्रशासन आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे दोन्ही शासनाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला बोर्डाच्या सल्लागारांकडून घेण्यात आलाआहे. प्रियंका श्रीगिरी म्हणाल्या की, केंद्र शासनाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यापूर्वी डीजी आणि पीडीडी या लष्कराच्या कार्यालयांतील अधिकाऱ्याची संमती घेणे आवश्यक आहे. किरण मंत्री म्हणाल्या की, देशातील इतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे काय, याबाबत तपासणी करावी; तसेच सर्वच कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनी एकत्र येऊन जीएसटीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल का, यावर विचार करावा.जीएसटीच्या हिश्श्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विरोधात न्यायालयात जाणे योग्य नाही. परंतु, नाइलाजास्तव हे पाऊल उचलावे लागत आहे, असे अशोक पवार यांनी नमूद केले.खासदारांनी लक्षवेधी मांडावी४शहरात तीन खासदार, पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यरत आहेत. हे सर्व लोकप्रतिनिधी बोर्डाचे निमंत्रक आहेत. त्यामुळे या सर्वांबरोबर बैठक घेऊन जीएसटीचा हिस्सा मिळण्याबाबत तोडगा काढावा. त्याबरोबरच खासदारांच्या मार्फत संसदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्यास जीएसाटीबाबत मार्ग निघेल, असे अतुल गायकवाड म्हणाले.४जीएसटीच्या बाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापूर्वी लष्कराचे पीडीडी, डीजी आणि लष्कराच्या माध्यमातून जावे असा सल्ला बोर्डाचे अध्यक्ष मेजर जनरल नवनीत कुमार यांनी दिला.केंद्र व राज्य सरकारकडून जीएसटीचा हिस्सा१३५ कोटीसंरक्षण मंत्रालयाकडे सर्व्हिस चार्जेसची थकबाकी६०० कोटीकर्मचाºयांचा पगार, इतर आवश्यक खर्च, एकूण खर्च६.१५ कोटी