पुणे: सरकारमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय रद्द केला तर आता तुमच्याच उर्जा खात्यातही कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्याची पद्धत रद्द करा असा सल्ला भारतीय मजदूर संघाच्या वीज कंत्राटी कामगार संघाने दिला आहे. मागण्यांची दखल घ्या, अन्यथा १ नोव्हेंबरला या भरतीच्या विरोधात मंत्रालयावर मोर्चा काढणारच असा इशाराही देण्यात आला.
मोर्चाच्या संदर्भात राज्याच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबईत मंत्रालयात बैठकीसाठी बोलावले होते, मात्र या बैठकीत कोणताही सकारात्मक चर्चा झाली नाही. कंत्राटी कामगार संघ मागील काही महिन्यांपासून वीज कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांविषयी आंदोलन करत आहे. अनेक वर्षांपासून कंत्राटी काम करणाऱ्या कामगारांना सरळ सेवा भरतीत प्राधान्य देण्याऐवजी अनुभव नसलेल्या अन्य कामगारांना घेण्यात येते. सुट्या तसेच कामगारांना असलेल्या सवलती कंत्राटी कामगारांना नाकारण्यात येतात अशा मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी प्रधान सचिवांनी मोर्चा मागे घ्या असे आवाहन केल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री असलेले फडणवीस उर्जा खात्याचेही मंत्री आहेत. त्यांनी सरकारने कंत्राटी कामगार पद्धत बंद केली असल्याचे जाहीर केले. त्याप्रमाणेच त्यांनी आता त्यांच्या खात्यातील कंत्राटी कामगार पद्धतही बंद करावी अशी मागणी मेंगाळे व संघटनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केली.
प्रशासकीय अधिकारी आर्थिक हित संबंधातून कंत्राटदारांना पाठीशी घालतात व यातून कामगारांवर अन्याय होतो. याची माहिती ऊर्जामंत्री फडणवीस यांना असून त्यांनीच आता बैठक घेऊन प्रलंबित धोरणात्मक विषयावर निर्णय घेऊन त्याच्या खात्यातील कामगारांनां न्याय द्यावा असे संघटनेच्या वतीने प्रधान सचिवांना सांगण्यात आले. बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सागर पवार, विलास गुजरमाळे, मोहन देशमुख, उपमहामंत्री राहूल बोडके, संघटन मंत्री ऊमेश आणेराव, कार्याध्यक्ष अमर लोहार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.