लाखोंचे भाडे थकवणाऱ्या व्यावसायिकास बसस्थानकातून काढले बाहेर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 20, 2021 04:29 IST2021-02-20T04:29:58+5:302021-02-20T04:29:58+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क राजगुरुनगर : सुमारे साडेतीन वर्षांपासून लाखो रुपयांचे भाडे थकविणाऱ्या आणि नानाविध प्रकारे प्रशासनास त्रास देणाऱ्या येथील ...

लाखोंचे भाडे थकवणाऱ्या व्यावसायिकास बसस्थानकातून काढले बाहेर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजगुरुनगर : सुमारे साडेतीन वर्षांपासून लाखो रुपयांचे भाडे थकविणाऱ्या आणि नानाविध प्रकारे प्रशासनास त्रास देणाऱ्या येथील राजगुरूनगर एसटी बसस्थानकावरील एका व्यावसायिकास अखेर एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी दबंग कारवाई करत जागेचा ताबा घेतला आणि संबंधित व्यावसाईकास बसस्थानकाच्या आवारातून बाहेर काढले. केवळ पन्नास चौरस फुटांची जागा ताब्यात घेण्याकरिता सुमारे पन्नास कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह पोलिसांना ही कारवाई करण्यासाठी जवळपास पाच तास लागले.
सुमारे पस्तीस वर्षांपासून या बसस्थानकावर जनरल प्रोव्हिजन स्टॉल ही वाणिज्य आस्थापना संबंधित व्यावसायिकाच्या ताब्यात होती. तसेच त्याच्या लगतच काही वर्षांपूर्वी याच व्यावसायिकाने फ्रुट ज्यूस स्टॉल ही वाणिज्य आस्थापना देखील निविदेद्वारे मिळविली होती. परंतु काही वर्षांपासून मासिक परवाना फीची मुदत संपूनही अनेकदा भाडे भरण्यास विलंब करणे, भाडे थकविणे, प्रशासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे, अधिकारी व ग्राहकांशी उर्मटपणे वागणेे असे प्रकार करण्याबरोबरच, २०१८ पासून स्वतःच जीएसटी करासह महामंडळाचे सुमारे सात लाखांचे भाडे थकवून, भाडे मागण्यासाठी एसटी प्रशासनच अरेरावी करत असल्याचा दावा एसटी प्रशासनाविरुद्ध खेड कोर्टात या व्यावसायिक बहाद्दराने दाखल केला होता. २०१९ साली संबंधित व्यावसायिकाच्या दोन्ही दुकानांच्या परवान्याची मुदत संपल्याचे पत्र एसटी प्रशासन वेळोवेळी देण्यासाठी गेले असता संबंधित व्यावसायिकाने हा पत्रव्यवहार स्वीकारण्यासही नकार दिला. आमची बाजू आम्ही कोर्टात मांडू असे उत्तर दिले. संबंधित पत्र हे तुमच्या व्यवसायाची पुढील मुदत वाढविण्यासाठी पूरक आहे, असे एसटी अधिकाऱ्यांनी सांगूनही त्याला त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. पर्यायाने एसटी प्रशासनाने या दोन्ही दुकानांच्या नव्याने निविदा मुदत संपल्यामुळे प्रसिद्ध केल्या. निविदा प्रसिद्ध झाल्यामुळे आता नवीन येणाऱ्या व्यावसायिकास जागा देणे क्रमप्राप्त आहे, या नियमाने आणि भाडेवसुली म्हणून एसटी प्रशासनाने शेवटी कुलूपबंद कारवाई करण्याचे पत्र संबंधित व्यवसायिकांना दिले त्यासही कोणताच प्रतिसाद न देता उलट प्रशासकीय पत्र अधिकाऱ्यांसमोर फाडून टाकण्याची धमकी व्यावसायिक महिलेने अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे कुलूपबंद कारवाईचे पत्र व जागा ताब्यात घेण्याचे पत्र दुकानाला चिकटवून व यासंबंधीचे छायाचित्रण करून वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवून देण्यात आले.
मुदत संपण्यापूर्वी सुद्धा स्वतः आगारव्यवस्थापक यांनी संबंधित दुकानाचा प्रश्न प्रशासनाशी चर्चा करून सोडविण्यासाठी आपण परवाना फीची रक्कम भरा, यातून मार्ग निघेल असे सांगितले. तरीही नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या व्यावसायिकास अखेर बाहेर काढण्याचा मार्ग प्रशासनाला पत्करावा लागला. शेवटची दहा मिनिटे दुकानातून तुमचा माल काढून घ्या, असे देखील समजावून सांगण्यात आले. परंतु तरीही आपल्या नकारात्मक भूमिकेवर ठाम व्यावसायिकाने उर्मट उत्तरे दिली. शेवटी नाईलाजाने दुकानातील सर्व माल आणि फर्निचर ताब्यात घेण्यात आले. आणि त्यानंतर व्यवसायिकांना दुकानाबाहेर काढून संबंधित वाणिज्य आस्थापनांचे स्टॉल पाडण्यात आले. प्रचंड थयथयाट करत आणि शिवीगाळ केल्याने अखेर बळाचा वापर करून पोलीस व महिला पोलीस कर्मचारी यांची मदत घेत संबंधित जागा ताब्यात घेऊन प्रशासनाने जागा रिकामी करून ताब्यात घेतली. यावेळी संबंधित व्यावसायिकांनी आपला वकील पुढे करून संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. त्यावेळी आगारव्यवस्थापक रमेश हांडे व स्थानक प्रमुख तुकाराम पवळे म्हणाले यासंबंधीचा वाट कोर्टात चालू आहे. परंतु तो भाडे थकविल्यासंदर्भात असून जागेवर कोणताही मनाई हुकूम नाही व जागा आमची आहे ती आम्हाला ताब्यात घेण्यास कोर्टाने कोणतीही मनाई केलेली नाही, असे ठाम उत्तर दिले.
चौकट
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि खेड पोलीस स्टेशन यांची रितसर परवानगी आणि पोलीसपथक घेऊन ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे आगार प्रमुख रमेश हांडे यांनी सांगितले. विभाग नियंत्रक रमाकांत गायकवाड यांचे मार्गदर्शनानुसार राजगुरूनगर आगार प्रमुख रमेश हांडे, विभागीय वाहतूक अधिकारी दीपक घोडे, वाहतूक निरीक्षक श्रीमती चौगुले, सहायक वाहतूक अधीक्षक तांबे, स्थानक प्रमुख तुकाराम पवळे, कार्यशाळा प्रमुख गौरव काळे तसेच दिलीप चौधरी, संदीप गावडे यांसह अनेक कर्मचारी व महिला कर्मचारी पोलीस यांनी या कारवाईत महत्वाची भूमिका बजावली. सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता करून आणि राप महामंडळाच्या नियमांनुसार ही कारवाई केल्याचे पुणे विभाग नियंत्रक रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.