पुणे : राज्य शासनाने प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम २००९ मध्ये सुधारणेची अधिसूचना जारी केली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या उपविभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये लम्पीच्या अनुषंगाने संबंधित तालुक्यातील पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्याकडील अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच बैलगाड्यांच्या शर्यतीस परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम २००९ मध्ये सुधारणेची अधिसूचना राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सयव्यवसाय विभागाने काल जारी केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील लम्पी चर्मरोगाचा आढावा घेतल्यानंतर नियंत्रित क्षेत्रात कोणताही प्राणी बाजार भरवणे आणि प्राण्यांच्या शर्यती लावण्यास परवानगी देऊ शकतात असे नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उपविभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बैलगाड्यांचे शर्यतीस परवानगी देण्याबाबत अधिकार यापूर्वीच प्रदान केलेले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी कोणताही प्राणी बाजार भरवणे तसेच प्राण्यांच्या शर्यतीस परवानगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घटनापीठाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून कार्यवाही करावी. तसेच १० डिसेंबर २०१७ च्या अधिसूचने अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन) नियम २०१७ मध्ये विहीत करण्यात आलेल्या नियम व अटी / शर्तीचे पालन करुन, बैलगाडी शर्यतीस परवानगी देण्याची कार्यवाही करावी.
परवानगी देताना महाराष्ट्र शासन कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग यांचेकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रकातील अटी व शर्तीचेही काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.