बारामती बाजार समितीचे इमारत बांधकाम वादात

बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जळोची येथील उपनगरातील भूखंडावर बांधलेल्या फळ, भाजीपाला मार्केटच्या इमारतीचे बांधकाम बेकायदेशीर करण्यात आले आहे.

बारामती : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जळोची येथील उपनगरातील भूखंडावर बांधलेल्या फळ, भाजीपाला मार्केटच्या इमारतीचे बांधकाम बेकायदेशीर करण्यात आले आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतल्यामुळे जळोचीतील देवस्थानच्या भूखंडाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जागतिक बँकेच्या
निधीतून नव्याने अद्ययावत फळ, भाजीपाला मार्केटसाठी इमारत बांधण्यात आली आहे. ती पूर्ण करण्यात आली आहे बारामतीच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी कायदेशीर परवानगीशिवाय बांधकाम करू नये, असे आदेश दिले होते.
या आदेशाला धुडकावून काम पूर्ण केले आहे.
बांधकाम पूर्ण करताना स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली नाही. तसे दाखले नगरपालिका, नगररचना अन्य खात्यांनी माहितीच्या अधिकारात दिले आहे.
इमारत उभारण्यासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या नसल्याने निधी उपलब्ध करून देताना शासनाच्या नियम, अटींचा भंग होतो, असे याचिकाकर्ते राजू यदू कांबळे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
नोंदणी रद्द झालेल्या
कंपनीला काम...
जागतिक बँकेच्या निधीतून बाजार केंद्राची इमारत बांधण्याचे काम ईशा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले आहे. मात्र, या कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र देखील नूतनीकरण झालेले नाही, अशा स्थितीत काम कसे दिले, याबाबत याचिकेत दाद मागण्यात आली आहे. या कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बांधकाम परवानगीचे नूतनीकरण केले.
माजी राज्यमंत्र्यांचा निर्णयाविरोधात दाद
जळोची उपबाजारासाठी येथील श्री काळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचा भूखंड बाजार समितीने घेतला आहे. या विरोधात यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांकडे देखील तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळी त्याचा निकाल बाजार समितीच्या बाजूने लागला. मात्र, याचिकाकर्ते कांबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गट नं. २३ जळोचीमधील भूखंड काळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचा होता. तो भूखंड कोणत्याही परवानगीशिवाय हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे.
२०१५ मध्ये हा व्यवहार झाला. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्याकडे व्यवहाराला परवानगी मागितली. ९ वर्षांनी ही प्रक्रिया पार पडली आहे. वास्तविक इनाम वर्ग ३ ची जमीन हस्तांतरित करण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार इनाम वर्ग ३ ची नोंदच रद्द करण्यात आली. वास्तविक फक्त देवस्थान ट्रस्ट व बाजार समितीमध्ये झालेल्या व्यवहाराला परवानगी मागण्यात आली होती. त्यामुळे धस यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधातदेखील याचिकेत दाद मागितली आहे.