बांधकाम व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

पुणे : बांधकाम व्यवसायात भागीदारी करण्याच्या आमिषाने सेवानिवृत्त आर्मी अधिकाऱ्याला ३१ लाख २५ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी जी. पी अग्रवाल कोर्टाने बांधकाम व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

संतोष पोपट चव्हाण (रा. प्लॉट नं. ३०१ चिंतामणी हौसिंग सोसायटी, मांजरी बुद्रुक) असे जामीन फेटाळलेल्याचे नाव आहे. एका ६२ वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार संतोष चव्हाणवर हडपसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. फिर्यादी यांना सदनिका घ्यायची असल्याने बांधकामाच्या ठिकाणी चव्हाण यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. त्यावेळी चर्चेतून माझा व्यवसाय नवीन आहे आणि मला पार्टनरची गरज आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. चालू बांधकामाच्या साईटमध्ये भागीदारी देण्याचे आमिष दाखविले. याबाबत कोणताही करार न करता फिर्यादीकडून ३१ लाख २५ हजार रुपये उकळले पण भागीदारीत त्यांना हिस्सा दिला नाही. त्यामुळे फिर्यादी यांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. चव्हाण याने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. फिर्याद ही अस्पष्ट असून ती उशिरा दाखल करण्यात आली आहे. अर्जदाराने ५ लाख रुपये आधीच दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पोलीस कोठडीची गरज नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. मात्र, सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी जामिनास विरोध केला. हा गंभीर गुन्हा असून, आरोपीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याकडून ३१ लाख रुपयांची रक्कम घेतली मात्र ती परत दिली नाही. आरोपीने त्यांची फसवणूक केल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकाचा जामीन फेटाळला. मूळ फिर्यादीतर्फे ॲड. विक्रम भाटे, ॲड. राहुल फुलसुंदर, ॲड. अक्षय कदम यांनी काम पाहिले.