सामान्यांना लुटून बिल्डर मालामाल

गुंठा, अर्ध्या गुंठ्यात बांधकाम केलेले संकटात जसे सापडले, तसेच अनधिकृत गृहप्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी केलेलेही फसले.

संजय माने, पिंपरी
गुंठा, अर्ध्या गुंठ्यात बांधकाम केलेले संकटात जसे सापडले, तसेच अनधिकृत गृहप्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी केलेलेही फसले. आरक्षित जागेत पूर नियंत्रण रेषेत, विनापरवाना गृहप्रकल्प राबविले आणि स्वस्तात विकून मोकळे झाले. नंतर मात्र कारवाईचा हातोडा पडून सदनिकाधारक बेघर झाले. बिल्डर मात्र नामानिराळा राहून मालामाल झाला. अशी असंख्य उदाहरणे या शहरात सापडतात.
किती दिवस चाळीत, भाड्याच्या घरात राहायचे? स्वत:चे हक्काचे घर असावे, या उद्देशाने कर्जबाजारी होऊन अनेकांनी घराचे स्वप्न बाळगले. बिल्डरला सदनिकेची रक्कम अदा केली. बांधकाम शेवटच्या टप्प्यात आलेले. लवकरच ताबा मिळणार, नव्या घरात प्रवेश करणार या आनंदात असतानाच इमारत अनधिकृत असल्याने महापालिकेची कारवाई झाली. राहण्यास जाण्यापूर्वीच डोळ्यांदेखत नवी इमारत कोसळली. हा धक्का अनेकांना उद्ध्वस्त करणारा ठरला.
मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये सदनिका घेणे आवाक्याबाहेर असल्याने कमी किमतीत ज्या ठिकाणी सदनिका मिळते, अशा सदनिका खरेदी करण्यास अनेकांनी पसंती दिली. सर्व कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज मिळणे अशक्य होते. त्यामुळे खासगी वित्तसंस्था, सहकारी बँकेचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला. व्याजदर अव्वाच्या सव्वा असूनही सहकारी बँका, खासगी पतसंस्थांमधून कर्ज घेण्याचा पर्याय स्वीकारणे त्यांना भाग पडले. आता घर मिळण्यापूर्वीच इमारत कोसळली, तरी सहानुभूती म्हणून त्यांची कर्जाच्या परतफेडीतून सुटका झालेली नाही. वित्तसंस्थांनी त्यांच्याकडे कर्जाच्या हप्ते वसुलीसाठी तगादा लावला आहे.
अनेक इमारती महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईत जमीनदोस्त झाल्या. काही इमारती महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागेवरील होत्या, तर काही पूरनियंत्रण रेषेत येत होत्या. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेचा बांधकाम परवानाच घेतला नव्हता. बांधकामाचे नियम धाब्यावर बसवून सर्रासपणे या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. व्यावसायिक उद्देशाने उभारलेल्या या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने प्राधान्याने कारवाई केली. कमी किमतीत मिळते म्हणून अनेकांनी बांधकाम अधिकृत आहे, की नाही याची खातरजमा न करता सदनिका खरेदी करण्याची जोखीम पत्करली होती.