बांधकाम विकास नियमावली बिल्डरधार्जिणी

बांधकाम व्यावसायिकांनी अ‍ॅमिनिटी स्पेससाठी (मोकळ्या जागेसाठी) १५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जागा सोडावी, थिएटर, मॉल, शाळा

पुणे : बांधकाम व्यावसायिकांनी अ‍ॅमिनिटी स्पेससाठी (मोकळ्या जागेसाठी) १५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जागा सोडावी, थिएटर, मॉल, शाळा, हॉस्पिटल यांना फायरच्या एनओसीची आवश्यकता नाही, प्रिमीयम चार्ज वगळण्यात यावा, पार्किंगचे मजले उंचीमधून वगळावेत, थिएटर, मॉलसमोर १५ मीटरऐवजी १२ मीटरचा रस्ता असावा, असे बांधकाम व्यावसायिकांना फायदेशीर ठरणारे बदल विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल)मध्ये करण्यात आले आहेत. डीसी रूलमध्ये नियमावलीमध्ये नियोजन समितीने सुचविलेल्या या बदलांच्या शिफारशींवर मुख्य सभेत अंतिम निर्णय होणार आहे.
महापालिकेच्या मुख्य सभेसमोर जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याचे (डीपी) सादरीकरण करण्यास मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात आली. नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी डीसी रूलच्या इंग्रजीमधील शिफारशींचे मराठी भाषांतर करून त्याचे सादरीकरण केले. जुन्या डिसी रूलमध्ये बदल करण्याबाबत नियोजन समितीने सुचविलेल्या शिफारशी त्यांनी सभागृहाला समजावून दिल्या.
थिएटर, मॉल, मार्केट, स्टेडियम, शाळा, हॉस्पिटसमोर यांसमोेर १५ मीटरच्या रस्ता ठेवावा लागणार होता, त्याकरिता संबंधितांना जागा सोडणे बंधनकारक होते; मात्र नियोजन समितीने ही १५ मीटरऐवजी १२ मीटरच्या रस्त्याची दुरुस्ती सुचवली आहे. त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूककोंडीचा सामना पुणेकरांना करावा लागणार आहे. एक एकरापुढील प्लॉटकरिता १५ टक्के मोकळी जागा (अ‍ॅमिनिटी स्पेस) सोडणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यामध्ये बदल करून १५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जागा मोकळी सोडावी, अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना १० टक्के जागा बांधकामासाठी जास्तीची उपलब्ध होणार आहे. आगीच्या दुर्घटना घडू नयेत म्हणून मोठ्या इमारतींना फायर एनओसी घेणे आवश्यक असताना ती तरतूद वगळण्यात आली
आहे.
पार्र्किंगसाठी जेवढे मजले बांधले जातील, ते इमारतीच्या उंचीमधून वगळण्याची सवलत देण्यात आली. गावठाणामधील पार्र्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागा विकसित करून खालचे मजले महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची सूट जागामालकांना देण्यात आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद वगळण्यात आली आहे.
आर्किटेक्टनी शहरात काम करण्याची महापालिकेचा परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, त्यांना पालिका आयुक्तांना ब्लॅकलिस्ट करता येणार नाही, अशी तरतूद डीसी रूलमध्ये करण्यात आली आहे. डीपी रस्त्यासाठी महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेचा मोबादला जागामालकाने घेतला नसल्यास तो आता द्यावा. (प्रतिनिधी)