यंदाही कोलमडणार अंदाजपत्रक

बांधकाम क्षेत्रत आलेली मंदी आणि एलबीटी रद्द होण्याच्या शक्यतेने व्यावसायिकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

सुनील राऊत - पुणो

बांधकाम क्षेत्रत आलेली मंदी आणि एलबीटी रद्द होण्याच्या शक्यतेने व्यावसायिकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक या वर्षीही कोलमडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील वर्षाप्रमाणोच 2क्14-15 च्या अंदाजपत्रकात तब्बल 11क्क् कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता असल्याने पुढील पाच महिन्यांमध्ये सुमारे  3क् ते 4क् टक्के विकासकामांना कात्री लावण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.  

अंदाजपत्रकाचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच प्रमुख अधिका:यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत अंदाजपत्रकाची तूट हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याने आवश्यक विकासकामेच करा, अशा सूचना देत अप्रत्यक्षपणो विकासकामांना कात्री लावण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती सूत्रंनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. 

शहराच्या विकासासाठी वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करण्याची भूमिका घेत तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी सुमारे 368 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, त्यात स्थायी समितीने विविध उत्पन्नाचे स्नेत सुचवीत हे अंदाजपत्रक 4 हजार 15क् कोटी रुपयांवर पोहोचविले. मात्र, हा जमा खर्चाचा अंदाज पहिल्या आठ महिन्यांतच कोलमडला असून, महापालिकेस महसुली उत्पन्नातून या आठ महिन्यांत अवघे 2 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर, पुढील पाच महिन्यांत जेमतेम हजार ते 11क्क् कोटी रुपये उत्पन्नच मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनास खर्चात कपात करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय उरलेला नाही. त्यातच पगारासाठी निधी आवश्यक असल्याने पुढील नियोजित विकासकामांचा खर्च कमी करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचे सूत्रंनी स्पष्ट केले.

 

बांधकाम शुल्कही घटले

गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरातील बांधकाम व्यवसायात मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने 2क्14-15 च्या अंदाजपत्रकात कर संकलन विभागापेक्षा बांधकाम विकास शुल्कास जास्त महत्त्व देण्यात आले असले, तरी मिळकतकराएवढे उत्पन्नही या विभागास प्राप्त करता आलेले नाही. त्याचा थेट परिणाम चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर पडला असून, पालिकेस मागील वर्षीप्रमाणोच या वर्षीही 3क् ते 4क् टक्के खर्चात कपात करावी लागणार आहे. 

 

एलबीटी घटल्याने तूट वाढली 

अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीवेळी सत्तेत आल्यास राज्यातील एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. त्यानंतर राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाची हीच भूमिका कायम होती. त्यास व्यापा:यांनीही पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील एलबीटी केव्हाही रद्द होण्याची शक्यता असल्याने गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून शहरातील अनेक  व्यावसायिकांनी एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पालिकेस केवळ 65क् कोटींचा एलबीटी मिळालेला आहे. 2क्13-14 च्या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांत पालिकेस सुमारे 85क् कोटींचा एलबीटी मिळालेला होता. या वर्षी तो तब्बल 2क्क् कोटींनी कमी आलेला आहे.

 

उर्वरित पाच महिन्यांच्या कालावधीत सर्व विभागप्रमुखांना केवळ पगार आणि महत्त्वाच्या अथवा तातडीच्या कामांसाठीच निधी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार,  सध्या शहरात सुरू असलेले मोठे प्रकल्प आणि आवश्यक कामांनाच प्राधान्य देण्याच्या सूचना अधिका:यांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सूचना देताना, अंदाजपत्रकाची नेमकी स्थिती काय, याच्या माहितीची आकडेवारी आयुक्त, तसेच लेखापाल विभागाकडून कोणत्याही अधिका:यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकारीही संभ्रमात असल्याचे चित्र आहे.