पुणे : महापालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने निधी कमी पडतो म्हणून अनेक विकास कामांना, सर्वसामान्य नागरिकांच्या योजनांना कात्री लावणाऱ्या महापालिकेत तब्बल ३ हजार ५३१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणाºया अनुदानाबरोबरच महापालिकेच्या विविध विभागांच्या थकबाकीचा समावेश आहे.
राज्य व केंद्र शासनाकडून येणाºया अनुदानची थकबाकी, महापालिकेच्याच कर, जाहिरात फलक शुल्क, बांधकाम शुल्क, पाणीपट्टी थकबाकी, मोबाईल टॉवर, व विविध न्यायालयीन प्रकारणांमुळे थकलेल्या रक्कमेची सविस्तर माहिती नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी प्रशासनाला विचारलेल्या लेखी प्रश्नांमुळे ही माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेला राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून मार्च २०१८ अखेर पर्यंत एकूण तब्बल ३९२.७० कोटी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे. राज्य शासनाकडून सन २०१४-१५ मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणारे १४ कोटी १५ लाख ५९ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. रस्ता, व्यवसाय, करमणूक कर अनुदानापोटी देखील मोठी थकबाकी शासनाकडून आहे. रस्ता अनुदानाचे ३६.५० कोटी, व्यवसाय कर ९२ लाख आणि करमणूक कर ६० लाख रुपये अद्याप शासनाकडून महापालिकेला मिळालेले नाही.
पालिकेचे हक्काचे उत्पन्न असलेल्या कर संकलन, जाहिरात फलक शुल्क, बांधकाम शुल्क, पाणीपट्टी शुल्कपोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक तब्बल २ हजार २९६ कोटी रुपयांची थकबाकी एकट्या कर आकारणी व करसंकलन विभागाची आहे. जाहिरात शुल्कापोटी ३५ कोटी रुपये तर पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल ५१८.१६ कोटी रुपये आहे. याशिवाय विविध प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दावे असलेल्या प्रकरणांची संख्यादेखील मोठी असल्याचे महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.