‘शिक्षण’चे अंदाजपत्रक स्थायीकडे
By Admin | Updated: September 4, 2015 02:20 IST2015-09-04T02:20:11+5:302015-09-04T02:20:11+5:30
महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याने, ३७ शाळा महापालिकेला बंद कराव्या लागणार आहेत; मात्र शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रक फुगतच चालले आहे

‘शिक्षण’चे अंदाजपत्रक स्थायीकडे
पुणे : महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याने, ३७ शाळा महापालिकेला बंद कराव्या लागणार आहेत; मात्र शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रक फुगतच चालले आहे. यंदा शिक्षण मंडळाने ३३४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून स्थायी समितीला सादर केले आहे. मागील वर्षी शिक्षण मंडळाच्या २८५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली होती.
खरेदीमध्ये सातत्याने होत असलेल्या गैरव्यवहारामुळे सतत वादग्रस्त ठरलेल्या शिक्षण मंडळाचे आर्थिक अधिकार काढून घेऊन ते महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यामुळे मागील वर्षी महापालिकेकडूनच शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुन्हा शिक्षण मंडळाला आर्थिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक झाल्याने शिक्षण मंडळ पुन्हा चर्चेत आले.
शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये बहुतांश गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात, त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता शिक्षण मंडळाकडून त्यांना सर्व शैक्षणिक साहित्य, गणवेश मोफत उपलब्ध करून दिला जातो. शिक्षण मंडळाच्या ३०० शाळांमध्ये १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीचे मोठे टेंडर काढले जाते. ही खरेदी करताना मोठ्या दराने करून मोठे गैरव्यवहार झाल्याची प्रकरणे उजेडात आली आहेत. त्यामुळे शिक्षण मंडळाची प्रतिमा अत्यंत डागाळली गेली आहे.
स्थायी समितीने मागील वर्षी शिक्षण मंडळाच्या २८५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली होती, यंदा त्यामध्ये ५० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इमारत खर्च, शैक्षणिक खर्च, सहली आणि कार्यक्रमांचे आयोजन यांचा समावेश आहे. शिक्षण मंडळावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येत असताना त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारते आहे का, याचा आढावा घेण्याबाबत कोणतीच यंत्रणा शिक्षण मंडळाकडे उपलब्ध नाही. स्थायी समिती या खर्चाला सरसकट मान्यता देते की त्यामध्ये काटछाट सुचविते हे येत्या मंगळवारी बैठकीमध्ये स्पष्ट होणार आहे.