अंदाजपत्रकात १२०० कोटींची तूट

२०१५-१६ या पुढील आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त आयुक्त कुणाल कुमार यांनी बुधवारी ३९९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे.

पुणे : २०१५-१६ या पुढील आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त आयुक्त कुणाल कुमार यांनी बुधवारी ३९९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. पालिका प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाने या वर्षी चार हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. २0१0-११ मध्ये प्रशासनाकडून २९८४ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. त्यानंतर ११-१२ मध्ये ३२४७ कोटी, १२-१३ मध्ये २३९0, १३-१४ मध्ये ३६0५ कोटी, तर १४-१५ साठी ३६0८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून सादर करण्यात आले होते. या वर्षी अंदाजपत्रकात सुमारे १000 ते १२00 कोटी रुपयांची तूट येऊनही कुमार यांनी ३९९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे.चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपकात ४ हजार १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरून खर्चाचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, डिसेंबर अखेरपर्यंत २ हजार ३०३ कोटी जमा झाले आहेत. त्यामध्ये पुढील ३ महिन्यांतले उत्पन्न धरून साधारण १२०० कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याचे पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले. २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक वास्तविक पातळीवर मांडण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर कुणाल कुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कुमार म्हणाले, ‘‘डिसेंबरअखेर २ हजार ३०३ कोटी रुपये जमा असले तरी जेएनएनयूआरएम, राज्य शासन, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनुदान रक्कम मिळणार आहे. येत्या ३ महिन्यांत पाचशे ते सहाशे कोटी रुपये जमा होतील. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय तूट बाराशे कोटींपर्यंत राहू शकेल. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण आणून ताळमेळ घातला आहे.’’
उत्पन्न व खर्च याचा विचार करून वास्तविक पातळीवरच आगामी अंदाजपत्रक बनविण्यात आल्याचे कुणाल कुमार यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) मार्चअखेर रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असताना एलटीबी उत्पन्नाचा आगामी अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आल्याबाबत कुमार यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, ‘‘एलबीटीचे काय होणार आहे याविषयी माहिती नाही; मात्र एलबीटी गेली तर इतर कोणत्याही मार्गातून त्या उत्पन्नाची तूट भरून काढता येऊ शकणार नाही. एलबीटीला व्यावसायिकांचा पूर्वीपासून विरोध आहे, त्यामुळे पालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळविता आलेले नाही. तरीही व्यावसायिकांना नोटिसा बजावून एलबीटीची वसुली करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.’’ शहरात मिळकतींचे पुनर्मूल्यांकन नव्याने होेणार आहे. मिळकतकराच्या वसुलीसाठी बाह्य यंत्रणांची मदत घेतली जाणार असून अंदाजपत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असे कुमार म्हणाले.