पुणे : पूररेषेच्या आत जमिनीचे सपाटीकरण केल्याने कारवाईची भीती दाखवून ७ लाखांची लाच मागून त्यापैकी साडेतीन लाख रुपये स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जलसंपदा विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडले.
तुळशीदास आश्रू आंधळे (वय ५७, रा. ॲक्वा मिस्ट सोसायटी, रावेत) असे या उपविभागीय अधिकाऱ्याचे नाव आहे. आंधळे हा भामा आसखेड सिंचन व्यवस्थापनच्या खेड तालुक्यातील करंजविहिरे या उपविभागात कार्यरत आहे. तक्रारदार यांचा जमीन खरेदी-विक्री तसेच जमीन/प्लॉट डेव्हलप करण्याचा व्यवसाय आहे. त्यांनी खेड तालुक्यातील कोळीए येथील जमिनीचे सपाटीकरण व डेव्हलपमेंटचे काम सुरू केले आहे. या ठिकाणी जलसंपदा विभागातील भामा आसखेड सिंचन व्यवस्थापन उपविभागाचे उपअभियंता तुळशीदास आंधळे यांनी भेट दिली व पाहणी केली. पूररेषेच्या आतमध्ये सपाटीकरण व डेव्हलपमेंटचे काम केले असून त्यावर रीतसर कारवाई करणार असल्याबाबत कळविल्याचे आंधळे याने तक्रारदार यांना सांगितले.
कारवाई न करण्यासाठी त्याने ७ लाख रुपयांची लाच मागितली. तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. त्यांच्या तक्रारीची गुरुवारी पडताळणी केली़ तेव्हा त्यांनी ७ लाख रुपयांची मागणी करून त्यापैकी साडेतीन लाख रुपये शुक्रवारी घेऊन या. मी मुख्य कार्यालयात आहे. तेथून बाहेर पडल्यावर तुम्हांला कळवितो, असे सांगितले होते. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकारी तयारीत होते.
आंधळे याने शुक्रवारी सायंकाळी कार्यालयातून बाहेर पडताना तक्रारदार यांना कळविले व मोदीबाग येथे बोलावले. त्यानुसार तक्रारदाराकडून साडेतीन लाख रुपये स्वीकारताना आंधळे याला पकडण्यात आले. आंधळे याला शनिवारी न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर केली आहे.
पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलिस अधीक्षक सुरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक संदीप वर्हाडे, प्रवीण निंबाळकर, पोलिस शिपाई सचिन वाझे, चेतन भवारी, रियाज शेख, दामोदर जाधव यांनी ही कारवाई केली. पोलिस निरीक्षक संदीप वर्हाडे तपास करीत आहेत.
२० गुंठे जागेची केली होती मागणी
तक्रारदार हे सर्व शासकीय परवानग्या घेऊन जागा विकसित करत होते. ३ महिन्यांपूर्वी आंधळे यांनी तेथे भेट दिली. तू धरणाजवळची जागा उकरली असून तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. कारवाई केली तर मग तुम्ही कोर्टामध्ये लढत बसा, असे सांगून कारवाई टाळायची असेल तर २० गुंठे जमीन माझ्या नावावर करून द्यावी लागेल, असे आंधळे याने सांगितले होते. त्यांनी जमीन देण्यास नकार दिल्यावर १५ लाख रुपयांची मागणी केली. कोर्टात जाणारा वेळ व पैसे वाचविण्यासाठी तक्रारदार यांनी ७ लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शविली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून आंधळे याला पकडून दिले.