पुणे : गाजावजा करत लागू केलेल्या केंद्र सरकारच्यास्मार्ट सिटी योजनेच्या वेगास पुण्यात खीळ बसली आहे. या योजनेत असलेल्या राज्यातील अन्य ७ शहरांपेक्षा पुणे उजवे ठरत असले तरी प्रत्यक्ष शहरात स्मार्ट सिटीचे काम दिसायला तयार नाही. सायकल शेअरिंगसारखी योजना बंद पडल्यात जमा असून अन्य योजनांचे लाभार्थीही विशिष्ट वर्गातील लोकच होत असल्याने सर्वसामान्य पुणेकरांचा योजनेतील उत्साह कमी झाल्याचे ठळकपणे दिसत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते साडेचार वर्षांपूर्वी या योजनेचे पुण्यात उद्घाटन झाले होते. त्यावेळी ५२ प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. केंद्राकडून वर्षाला १०० कोटी, राज्याकडून १०० कोटी व महापालिका ५० कोटी याप्रमाणे वर्षाला २५० कोटी, चार वर्षात १ हजार कोटी व त्यातून शहरातील विविध विकासकामे असे योजनेचे साधारण स्वरूप होते. मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या ५२ प्रकल्पांचे नंतर त्यातील उपप्रकल्पांसह एकूण ८२ प्रकल्प झाले. त्यातील सायकल शेअरिंगसारखे काही प्रकल्प सुरू झाले. मात्र राबवण्यातील त्रुटी, नागरिकांचा अयोग्य प्रतिसाद यामुळे ते बंद पडले आहेत. जे प्रकल्प सुरू आहेत, त्याचा मोठा लोकसमुहाशी संबधित नसलेले आहेत. त्यामुळे विशिष्ट वर्गासाठीच असे त्या प्रकल्पांचे स्वरूप झाले असल्याचे दिसते आहे. त्यातूनच सर्वसामान्य पुणेकरांपासून ही योजना दूर गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.केंद्र सरकारने देशातील १०० शहरांसाठी म्हणून ही योजना सुरू केली होती. त्यात पुण्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागला. समस्यांवर स्मार्ट उपाय व त्यासाठी नागरिकांचा सहभाग असे या योजनेते स्वरूप होते. सुरुवातीला विशिष्ट क्षेत्रासाठी व नंतर संपूर्ण पुण्यात ती राबवण्यात येणार होती. या योजनेसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करायची असल्यामुळे व त्यात महापालिकेच्या अधिकारांना मर्यादा येत असल्याने बहुसंख्य सदस्यांनी या योजनेला विरोध केला होता. मात्र तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सत्ताधाºयांसह विरोधकांचेही एकमत घडवून आणून ही योजना पुण्यात लागू केली होती. तत्पूर्वी त्यांनी बरेच मनुष्यबळ कामाला लावून या आॅनलाइन मते मागवूननागरिकांचा यात सहभाग असल्याचे दाखवले. त्यानंतर योजनेचा आराखडाही तयार करण्यात आला..........
विशिष्ट क्षेत्रातच काम, बाकी क्षेत्राची परवडस्मार्ट सिटीसाठी म्हणून स्वतंत्र कंपनी स्थापन झाली. औंध-बाणेर-बालेवाडी हा परिसर स्मार्ट सिटी योजनेचे विशेष क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले. कंपनीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिळाला. केंद्र सरकारकडून निधीही प्राप्त झाला. त्यातून स्मार्ट मॉडेल रोडसारखा एक प्रशस्त रस्ताही ब्रेमेन चौक ते परिहार चौक परिसरात आकाराला आला. त्या कामाला थेट दिल्लीचा पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर नव्याने काही योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यानंतर मात्र स्मार्ट सिटीचे काम महापालिकेबरोबर संघर्ष, स्वयंसेवी संस्थांकडून हरकती, कामांना विरोध यातच अडकत गेले. त्यातून ही योजना बाहेर यायलाच तयार नाही. ........काम व्यवस्थित सुरू आहेकेंद्र सरकार, राज्य सरकार व महापालिका याचे स्मार्ट सिटी योजनेला व्यवस्थित सहकार्य मिळते आहे. उलट राज्यातील ७ स्मार्ट सिटीपैकी फक्त पुण्यालाच आतापर्यंत केंद्र व राज्य सरकारकडून व्यवस्थित निधी मिळत आहे. झालेले काम पाहूनच त्यांच्याकडून निधी वितरीत होत असतो. स्मार्ट रोडसारखे प्रकल्प पालिकेनेही नंतर त्यांच्या क्षेत्रात केले. सायकल शेअरिंगमध्ये नागरिकांचा योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र एखाद्याच प्रकल्पाबाबत असे होते, अन्य सर्व प्रकल्प सुरू आहेत. काहींची कामे सुरू आहेत व काही चर्चेत आहेत, तेही लवकरच प्रत्यक्षात येतील.- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी
मोठ्या कामांना वेळ लागतोस्मार्ट सिटीच्या कामांवर पालिकेचे लक्ष असते. महापौर म्हणून मी तिथे संचालक आहेच. मॉडेल रोड किंवा त्यासारख्या मोठ्या योजनांना वेळ लागतो, त्यामुळे काम दिसत नाही. मात्र त्याशिवाय अन्य अनेक चांगल्या योजनाही स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून होत आहेत. पालिका व त्यांच्यात समन्वय नाही असे मला वाटत नाही. सायकल शेअरिंग त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात व आम्ही आमच्या क्षेत्रात राबवली. त्यात काही त्रुटी होत्या. पालिका आता त्या त्रुटी दूर करून पुन्हा ती योजना आणणार आहे.- मुक्ता टिळक, महापौर, संचालक, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी.
...........