विकासाच्या ‘लाईफलाईन’ला ब्रेक

१९८७ पासून प्रारूप विकास आराखड्याचा घोळ, अंतर्गत रिंगरोडच्या भूसंपादनाला अडथळे, रस्ते रुंदीकरणाला विरोधामुळे शहरातील रस्त्यांचा विकास रखडलेला आहे.

- हणमंत पाटील, पुणे
१९८७ पासून प्रारूप विकास आराखड्याचा घोळ, अंतर्गत रिंगरोडच्या भूसंपादनाला अडथळे, रस्ते रुंदीकरणाला विरोधामुळे शहरातील रस्त्यांचा विकास रखडलेला आहे. राष्ट्रीय मानकांनुसार शहरातील साधारण १३ टक्के क्षेत्र रस्ते विकासाखाली आवश्यक आहे. मात्र, पुण्यासारख्या गजबजलेल्या शहरात हे क्षेत्र ६.५ टक्के इतके नगण्य आहे. त्यामुळे मेट्रो, मोनोरेल, बीआरटी व ‘एचसीएमटीआर’ सारखे मोठे वाहतूक विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण झाला असून, विकासाला ब्रेक लागला आहे.
मेट्रो व स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या पुण्याचा विकास झपाट्याने होत आहे. कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी रस्ते हे ‘लाईफलाईन’प्रमाणे महत्त्वाचे असतात. मात्र, पुण्याचा विकास व विस्तार ज्या झपाट्याने होतोय, त्या प्रमाणात रस्त्यांचा विकास होताना दिसत नाही.
जुन्या हद्दीच्या १९८७ च्या विकास आराखड्याची (डीपी) २० वर्षांत केवळ २५ टक्के अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे २००७ पासून या रखडलेल्या आराखड्याचे सिंहावलोकन करण्यात आले. अखेर महापालिकेने २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांत प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. डीपीवरील सुनावणीवेळी सर्वाधिक ७० ते ८० टक्के हरकती रस्ता रुंदीकरण रद्द करण्यावर होत्या. त्यानंतर आराखड्यावर आरोप झाल्यानंतर राज्य शासनाने तो ताब्यात घेतला असून, अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही.

शहरातील अंतर्गत वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी अंतर्गत रिंगरोड (एचसीएमटीआर) प्रकल्प प्रस्तावित केला. या अंतर्गत रिंगरोडच्या ३४ किलोमीटर लांबी व २४ किमी रुंदीच्या रस्त्याचे भूसंपादनाचे काम १० ते १२ वर्षांपासून सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ ३० टक्के जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. मात्र, रिंगरोडसाठी लागणारी २८.४७ हेक्टर जागा राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित असून ही जागा ताब्यात देण्यास शासनाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घाईगडबडीत आणलेला बीआरटीचा सातारा व हडपसर रस्त्यावरील प्रायोगिक प्रकल्प अयशस्वी झाला. त्यामुळे नगर
व आळंदीचा प्रकल्प सुरू
करण्यास प्रशासन धजावत नाही. शहरात पुरेशा रुंदीचे रस्ते नसल्याने मेट्रो प्रकल्प भुयारी की जमिनीवर असा वाद सुरू आहे. त्यामुळे केंद्राकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

प्रमुख रस्त्यांवरील भार कमी करण्यासाठी शिवणे ते खराडी रस्ता प्रस्तावित केला. मात्र, नदीकाठच्या या रस्त्याचे रजपूत झोपडपट्टी परिसरात भूसंपादन रखडले आहे. शहरातील रस्त्यांच्या विकासाला ब्रेक लागल्याने वाहतूक विकास प्रकल्प रखडत चालले आहेत. वाहतूक व रस्ते विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे.

दरवर्षी दोन लाख वाहनांची भर...

पुणे महानगरात २०१२ मध्ये २२ लाख ६७ हजार वाहनांची नोंद होती. मार्च २०१३ मध्ये २४ लाख ६६ हजार आणि मार्च २०१४ मध्ये २६ लाख ६६ हजार वाहनांची नोंदणी झाली आहे. याचा अर्थ दरवर्षी दोन लाख वाहनांची भर पडत आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम नसल्याने एकूण वाहनांमध्ये दुचाकींचे प्रमाण
७५ टक्के आहे. त्याप्रमाणात रस्ते व वाहतूक प्रकल्प विकसित होताना दिसत नाही.