घटस्फोटालाही उरली नाहीत सीमेची बंधने; परदेशातूनही दाम्पत्य विभक्त

न्यायालयीन कामकाज होतेय अद्ययावत

पुणे : शिक्षण आणि भोवतालच्या परिस्थितीमुळे लग्नाबाबत समाजाची असलेली मानसिकता बदललेली दिसते. त्यामुळे लग्नाच्या बंधाला सीमांचा अडथळा राहिलेला नाही. सध्याची पिढी तर जात-धर्माच्या देखील पल्याड गेली आहे. त्यामुळे राज्य, देश आणि अगदी दुसऱ्या खंडातील व्यक्तीबरोबर लग्न केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र दुर्दैव असे की, लग्नाप्रमाणे आता घटस्फोटालाही सीमेची बंधने उरलेली दिसत नाही.राज्यच काय तर आता देश- विदेशातील जोपडेदेखील व्हिडीओ कॉन्फरंसद्वारे (व्हिसी) घटस्फोट घेत असल्याचे प्रकार वाढत आहेत. पुण्यातील पती आणि पोलंडमधील पत्नी असलेल्या दाम्पत्याने नुकताच न्यायालयीन प्रक्रिया पार करून व्हिसीद्वारे काही क्षणात घटस्फोट घेतल्याचा खटला नुकताच निकाली निघाला.या सर्वांत अद्ययावत यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे घटस्फोटसाठी पुर्वीसारखी किचकट प्रक्रिया राहिली नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. यामुळे जरा बिनसले की घटस्फोट घेवू, अशी मानसिकताच निर्माण झाली आहे.घटस्फोट घ्यायचा म्हटले की काही वर्षांपूर्वी अनेक प्रक्रिया पुर्ण कराव्या लागत. त्यात दोघेही तारखांना हजर राहणे गरजेचे असायचे. मात्र दोघांपैकी एखादा व्यक्ती काही कारणास्तव उपस्थित राहू शकला नाही किंवा तो कामानिमित्त परदेशात असेल तर खटला पुढे ढकलला जात. तसेच पती किंवा पत्नी परदेशातील असेल तर तिला किंवा त्याला दावा दाखल केलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहणे आवश्यक असायचे. आता मात्र चित्र बदलले आहे. दोन्हीपैकी एक व्यक्ती जर न्यायालयात असेल तर व्हीसीद्वारे संवाद साधून देखील त्यांना घटस्फोट मिळत आहे.पती पत्नीची उलटतपासणी घेणे, फौजदारीप्रकरणात साक्षीदार किंवा फिर्यादी यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देणे, अशी विविध कामे सध्या व्हिसींद्वारे होत आहे. शासनाने कौटुंबिक न्यायालयासाठी एक व्हिडीओ अ‍ॅप विकसित केले आहे. या अ‍ॅपवरून देशात अथवापरदेशात कोठेही असलेल्या व्यक्तीशी मोबाइलवरून न्यायाधीशांशी संवाद साधता येणार आहे.विशेष म्हणजे स्काईपद्वारे सुनावणीच्या वेळी परदेशात असलेल्या व्यक्तीला तेथील न्यायालयात जावे लागते. त्यावेळी काही अडचणी येण्याची शक्यता असते. मात्र, या अ‍ॅपवरून घरात बसून अथवा ती व्यक्ती जिथे असले तेथून कौटुंबिक न्यायालयातील समुपदेशक, न्यायाधीशांशी संवाद करू शकणार आहे.वेळ आणि पैशांची होतेय बचततारखेला हजर राहिल्याशिवाय पुर्वी पुढील सुनावणी होत नसे. दावा दिल्लात दाखल असेल आणि पती किंवा पत्नी कामानिमित्त केरळला असेल तर त्याला पुन्हा दिल्लीला जावे लागत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि खर्च वाया जात. तर परदेशातून तारखेला हजर राहणे लाखोंच्या घरात जात. मात्र आता व्हिसीद्वारे सुनावणी होत असल्याने वेळ आणि पैशाची बचत होत आहे.