कर्जरोखे कागदावरच, तरी निविदा प्रसिद्ध

तब्बल ३ हजार २०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त २४ तास पाणी योजनेसाठी कर्जरोखे काढण्याचा प्रस्ताव अद्याप कागदावरच आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : तब्बल ३ हजार २०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त २४ तास पाणी योजनेसाठी कर्जरोखे काढण्याचा प्रस्ताव अद्याप कागदावरच आहे. मात्र तो मंजूर होणार असे गृहीत धरून प्रशासनाने या योजनेतील जलवाहिन्या बदलण्याच्या १ हजार ८१८ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यात टाकलेले २२५ कोटी रुपयांचे केबल्ससाठी डक्ट तयार करण्याचे काम वादग्रस्त होत आहे.
एकूण ३ हजार २०० कोटी रुपयांच्या या योजनेचा खर्च कर्जरोखे उभे करून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची आवश्यक ती सर्व पूर्वतयारी प्रशासनाने केली आहे. त्यात देशी-परदेशी वित्तीय संस्थांचे महापालिकेला मिळालेले मानांकन ताळेबंदाची तपासणी, याचा समावेश आहे. इतकेच काय पण कर्जरोखे कोण घेणार, याचीही तयारी काही अंशी पूर्ण झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, यातील आश्चर्याची बाब अशी की, असे कर्जरोखे काढण्यासाठी अद्याप सर्वसाधारण सभेची मंजुरीच मिळालेली नाही. तरीही त्यातील कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
मागील पंचवार्षिकमध्ये कर्जरोखे काढण्याचा विषय स्थगित ठेवून यासंबंधी पुढील सर्वसाधारण सभा निर्णय घेईल, असे ठरवण्यात आले. त्यानंतर प्रशासनाने अद्याप नव्या पंचवार्षिकमध्ये हा कर्जरोख्यासंबंधीचा प्रस्ताव ना स्थायी समितीसमोर मांडला आहे ना सर्वसाधारण सभेसमोर. योजनेतील शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत असलेल्या पाण्याच्या ९२ साठवण टाक्या बांधण्याचे काम महापालिकेच्या खर्चातून करण्यात येत आहे. त्यातही निविदेत गैरप्रकार झाले असल्याचा आरोप होत आहे. त्याची खातरजमा करण्यासाठी सरकारने कामाच्या स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.
शहरातील सर्व म्हणजे तब्बल १ हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या बदलण्याचे सुमारे १ हजार ८१८ कोटी रुपयांचे काम योजनेत आहे. त्यात केबल्ससाठी डक्ट खुला सोडण्याच्या २२५ कोटी रुपयांच्या कामाचा इस्टिमेट कमिटीची मंजुरी न घेता परस्पर समावेश करण्यात आला. त्यावरूनही वाद सुरू आहेत.