मागासवर्गीयांसाठीच्या योजनांची बोगस प्रकरणे

वेल्हे तालुक्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या योजनांवर काही ठराविक लोकांनीच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे डल्ला मारला असून

मार्गासनी : वेल्हे तालुक्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या योजनांवर काही ठराविक लोकांनीच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे डल्ला मारला असून, पंचायत समितीच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनीदेखील याकडे सोयीस्कर काणाडोळा केल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. तालुक्याचे गटविकास अधिकारी यांनीदेखील अशाप्रकारे गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य केले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.
वेल्हे पंचायत समितीमधील समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये सन २०१५-१६ या वर्षात हा भ्रष्टाचार झाला असून, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस प्रकरणे करण्यात आली आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद भोरेकर यांनी माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहितीमध्ये हा गैरप्रकार उघड झाला आहे.
मागसवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने शंभरटक्के अनुदानावर पंचायत समितीच्या माध्यमातून अनेक साहित्यांचे वाटप केले. या योजनांच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांना अनेक कागदपत्रांबरोबर उत्पन्नाचे दाखले, ग्रामसभेचा ठराव, तसेच १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर हमीपत्र देणे गरजेचे असते. वेल्हे पंचायत समितीमधील समाजकल्याण विभागामार्फत या लाभाच्या योजनांसाठी अनेक प्रकरणात मुख्य कागदपत्रांना फाटा देऊन प्रकरणे करण्यात आली आहेत. शिवाय, एकाच कुटुंबातील सदस्यांना एकाच वर्षात दोनदा लाभ देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांवर खोट्या सह्या करण्यात आल्या असून, एका व्यक्तीच्या नावे दुसऱ्याच व्यक्तीने लाभ घेतला आहे.
याबाबत माहिती देताना भोरेकर यांनी सांगितले की, याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवल्यावर राजकीय पक्षाचे पत्र दाखवून दबाव टाकून माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. मात्र, मी याबाबत अपिलीय अधिकारी वेल्हेचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अपील करून माहिती मागवल्यावर सर्व प्रकरणांची माहिती देण्यात आली. यामध्ये हा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. याबाबत सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी एल. बी. पवार यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, वेल्हे पंचायत समितीमध्ये मागासवर्गीय लाभार्थींच्या योजनांबाबत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनच योजनांचे अर्ज स्वीकारले जातात. परंतु, पदाधिकारी यांच्या दबावामुळे प्रकरणे अपूर्ण असतानासुद्धा स्वीकारावी लागतात. (वार्ताहर)