शिक्षण मंडळ संशयाच्या भोवऱ्यात?

तीन वर्षांपासून शिक्षण मंडळाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात होता. विद्यार्थ्यांची सहल, स्वेटर-गणवेश खरेदी, कंपास, फर्निचर व कुंड्या खरेदीचे

पुणे : तीन वर्षांपासून शिक्षण मंडळाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात होता. विद्यार्थ्यांची सहल, स्वेटर-गणवेश खरेदी, कंपास, फर्निचर व कुंड्या खरेदीचे एकामागून एक गैरव्यवहार उजेडात आले. त्यानंतरही शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना आर्थिक अधिकार देण्याचा घाट घालण्यात आला. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईने मंडळाच्या कारभाराचा पोलखोल झाला आहे.
महापालिकेच्या अधिपत्याखाली शिक्षण मंडळाचा कारभार चालविला जातो. मात्र, केंद्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षण मंडळाचे अधिकार जुलै २०१३मध्ये संपुष्टात आले; परंतु तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने सदस्यांना मुदत पूर्ण होईपर्यंत सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संबंधितांना अधिकार देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार पालिकेच्या स्थायी समितीने दोनच दिवसांपूर्वी मंडळातील सदस्यांना आर्थिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. पाठपुराव्यानंतर शिक्षण मंडळ सदस्यांना मंगळवारी अधिकार मिळाले. त्यानंतर नगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदलीसाठी दुसऱ्याच दिवशी दोन लाखांची लाच घेण्याचा प्रकार सुरू होता. एसीबीच्या कारवाईत विद्यमान अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ, माजी अध्यक्ष रवी चौधरी, कनिष्ठ लिपिक संतोष मेमाणे व भाऊसाहेब भापकर यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षण मंडळातील गैरकारभाराचा पुन्हा एकदा पोलखोल झाला आहे. (प्रतिनिधी)

यापूर्वी अनेक गैरव्यवहार उजेडात...
- विद्यार्थ्यांसाठी सहलीच्या आलेल्या निविदांपैकी कमी दराच्या निविदा रद्द करून जादा दराच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्याचा प्रकार उजेडात आला. त्या वेळी संबंधित ठेकेदारांना कमी दराने बिले देण्याचे आदेश देण्यात आले.
- पुस्तके, वह्य व कंपास या शालेय साहित्यांची दुप्पट भावाने खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर फेरनिविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
-एका विशिष्ट ठेकेदाराकडून गणवेश-स्वेटर खरेदी करण्यासाठी शासनाचे आदेश डावलून खरेदी.
-शिक्षण मंडळाच्या शाळेतील फर्निचर व कपाटांच्या शासनाच्या दरापेक्षा जादा दराने ठेकेदारांकडून खरेदीचा घाट घालण्यात आला होता.
-तत्कालीन शिक्षण मंडळ अध्यक्ष रवी चौधरी व शिक्षणप्रमुख तुकाराम सुपे यांच्या संमतीने चढ्या दराने कुंड्यांची खरेदी झाल्याचा ठपका ठेवून दोघांना पदमुक्त करण्यात आले होते.

वीज अटकाव प्रकरणाची चौकशी...
-महापालिकेचे नियम धाब्यावर बसवून शाळेतील वीजचोरीसाठी अटकाव यंत्रणा खरेदीचा घाट घालण्यात आला. त्यासाठी सुमारे चार कोटींची निविदा विशिष्ट ठेकेदाराला मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. यापूर्वी विनानिविदा एक कोटी ८० लाख रुपयांची खरेदी करण्यात आली. या प्रकरणाची एससीबीकडे तक्रार करण्यात आलेली असून, त्याचीही चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी दिली.

आर्थिक अधिकार स्थगित ठेवा...
- गेल्या काही वर्षांत शिक्षण मंडळाकडून होणाऱ्या शालेय साहित्यखरेदीतील अनेक गैरव्यवहार उजेडात आले. त्यानंतरही संबंधितांना आर्थिक अधिकार देण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यामुळे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी विशेष अधिकाराचा वापर करून सदस्यांचे आर्थिक अधिकार स्थगित ठेवावेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली आहे.

...तर धुमाळ, चौधरींवर कारवाई : वंदना चव्हाण
- शिक्षण मंडळातील बदलीच्या प्रकरणात विद्यमान अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ व माजी अध्यक्ष रवी चौधरी यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यानंतर संबंधितांशी संपर्क झालेला नाही. पोलिसांच्या चौकशीत या प्रकरणात ते दोषी आढळले, तर दोघांवर पक्षातर्फे कारवाई करण्यात येईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

भाजप युवा मोर्चाचे आंदोलन...
-एसीबीने सापळा रचून शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ व माजी अध्यक्ष रवी चौधरी यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी पदाचे राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी करून भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी शिक्षण मंडळासमोर आंदोलन केले.