ऊस दर मंडळाचा निर्णय मार्गी

ऊस दर नियंत्रण मंडळावर शेतकरी, सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या दहा प्रतिनिधींच्या नावाची घोषणा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी केली.

पुणो : ऊस दर नियंत्रण मंडळावर शेतकरी, सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या दहा प्रतिनिधींच्या नावाची घोषणा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी केली. मंडळावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती झाल्याने दर निश्चितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

शेतक:यांच्या प्रतिनिधींमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी (कोल्हापूर), शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील (सांगली), रामनाथ डोंगरे (अहमदनगर), पांडुरंग साहेबराव आव्हाड (उस्मानाबाद) व विठ्ठल नामदेव पवार (पुणो) यांची नियुक्ती झाली आहे. सहकारी कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कोल्हापूर येथील छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रमसिंह घाडगे, हिंगोलीच्या पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याचे डॉ. जयप्रकाश दांडेगावकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची नियुक्ती झाली. खासगी कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उस्मानाबादच्या नॅचरल शुगरचे कार्यकारी संचालक भैरवनाथ ठोंबरे, नागपूरच्या पूर्ती शुगरचे कार्यकारी संचालक सुधीर दिवे यांची नियुक्ती झाली.

ऊस दरावरुन दरवर्षी सरकार व शेतकरी संघटनांमध्ये वाद निर्माण होतो. ऊस दर ठरविण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळ  स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीअभावी मंडळाचे कामकाज सुरू झाले नव्हते. 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रास्त आणि किफायतशीर दरानुसार (एफआरपी) प्रत्येक कारखान्याला ऊसाची रक्कम देणो बंधनकारक आहे. साखरेच्या उता:यानुसार (एक टन ऊसामागील साखर उत्पादन) हा दर निश्चित केला जातो. ऊसापासून साखरेव्यतिरिक्त इतर उपपदार्थ केले जातात. त्यातही हिस्सा देण्याची मागणी शेतक:यांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार महाराष्ट्र ऊस दर नियामक नियमावली-2क्14 तयार करण्यात आली.

उपपदार्थाच्या मूळ किंमतीतील 7क् टक्के वाटा ऊस उत्पादकांना (7क्:3क्) देण्याचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. कारखान्यांना आता एफआरपी दर अथवा या सूत्रनुसारच्या रकमेपैकी जी रक्कम अधिक असेल ती ऊसाला द्यावी लागेल. (प्रतिनिधी)