भाजपा सदस्यांमध्येच जुंपली

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील एका उच्चभ्रू वसाहतीतील बंगल्याला बांधकाम परवानगी देण्याच्या विषयावरून

पुणे : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील एका उच्चभ्रू वसाहतीतील बंगल्याला बांधकाम परवानगी देण्याच्या विषयावरून सर्वसाधारण सभेतच भाजपा सदस्यांमध्येच जुंपली.
बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी, उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर तसेच अतुल गायकवाड, विवेक यादव, डॉ. किरण मंत्री, प्रियांका यादव, रूपाली बिडकर, अशोक पवार, विनोद मथुरावाला हे सदस्य उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्यासह सर्व सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी व लष्कराचे अधिकारी सदस्य उपस्थित होते.
वॉर्ड क्रमांक ७ मधील (घोरपडी गाव) १६ काहुन रस्त्यावरील स.नं. ३३१ हा बंगला पाडून त्याच्या नूतनीकरणाच्या नकाशाला मंजुरी देण्याबाबतच्या विषयाचा समावेश होता. डॉ. यादव यांनी संबंधित जागा मालकाला घरबांधणीस परवानगी द्यावी, असे सुचविले. यावर वॉर्ड क्रमांक ५चे सदस्य विवेक यादव यांनी हरकत घेतली व सर्व सदस्यांनी तेथे भेट दिल्यानंतर आगामी बैठकीत त्याला मंजुरी देण्याची सूचना केली. त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, यादव या मागणीवर ठाम होते. हा विषय मागे ठेवला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मात्र, वॉर्ड क्रमांक ७च्या सदस्या डॉ. किरण मंत्री यांनी या बंगल्याच्या दुरुस्तीला त्वरित आणि याच बैठकीत परवानगी देण्याची मागणी केली. सर्व नियमांचे पालन केले असल्याने आराखडा मंजूर करण्याची मागणी डॉ. मंत्री यांनी केली. त्यावरून यादव आणि मंत्री यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. वाद थांबविण्यासाठी गिरमकर यांनी मध्यस्थी केली. सदस्यांना प्रत्यक्ष साइट व्हिजीट करू द्या, असे सांगितले. तसेच या विषयावर नंतरदेखील चर्चा करण्यात येईल, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला असता. मात्र, त्यांनाच पदाचे भान ठेवा, असे सल्ला देण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी चर्चेतून अंग काढून घेतले.
डॉ. मंत्री यांनी ‘माझ्या वॉर्डामधील विषयात इतर कोणीही हस्तक्षेप करू नये. या बंगल्याच्या नूतनीकरणाला लगेच परवानगी द्यावी. बोर्ड सदस्यांचा वेळ वाया घालवू नये,’ अशा सूचना करून सर्व सदस्यांनी त्वरित बंगल्याला भेट देण्याची मागणी केली. अशामुळे कॅन्टोन्मेंट कायद्याचा भंग होत असल्याचे सांगितले. यावरून त्यांच्यात आणि यादव यांच्यात खडाजंगी झाली. (प्रतिनिधी)

२५ टक्के अनधिकृत बांधकामे?
सध्या कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रामध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश सर्व कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कॅन्टोन्मेंटकडे कुठलीही यंत्रणा नाही. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठीचे ठोस प्रयत्नही कॅन्टोन्मेंट प्रशासन करीत नसल्याची सद्य:स्थिती आहे.
अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी यांनी बैठक संपल्यानंतर संबंधितांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे वादावर पडदा पडला. मात्र, या प्रकारामुळे भाजपामधील सदस्यांमध्ये एकी नसल्याचे उघड झाले. याबाबत बैठकीनंतर प्रतिक्रिया व्यक्त देताना विवेक यादव म्हणाले, ‘‘घोरपडीमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हरकतीचे पत्र देणार आहे.’’