छोट्या पक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा भाजपाचा अजेंडा

स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात राजकारण झाले असल्याची भारतीय जनता पक्षाची टीका खरीच असल्याचे काँग्रेस,

पुणे : स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात राजकारण झाले असल्याची भारतीय जनता पक्षाची टीका खरीच असल्याचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे या तिन्ही पक्षांचे नेते खासगीत सांगत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या प्रकारे कंपनीराज निर्माण करून प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी करीत त्यांना संपवून टाकण्याचा व केंद्रीय वर्चस्व निर्माण करण्याचा छुपा अजेंडा या देशस्तरावर जाहीर झालेल्या योजनेमागे असल्याचे या पक्षाच्या नेत्यांचे मत आहे.
या मताच्या पुष्टीसाठी त्यांच्यातील काही जणांनी स्मार्ट सिटीसाठी खास कंपनी स्थापन करण्याच्या तरतुदीकडे लक्ष वेधले. या कंपनीची रचना वरवर पाहता सगळे काही महापालिकाच ठरवणार, अशी असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात कंपनीच्या संचालक मंडळावर कोणाला घ्यायचे, याचे जे नियम दिलेले आहेत त्यात स्पष्ट म्हटले आहे, की ज्या पक्षांची सदस्यसंख्या १० पेक्षा जास्त आहे त्या पक्षांना त्यावर प्रतिनिधित्व मिळेल. अशाने लहान पक्षांना कंपनीत स्थान असणार नाही, हे उघड आहे. १५ जणांच्या संचालक मंडळात फक्त ६ जणच लोकनियुक्त प्रतिनिधींपैकी असतील. त्यात महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते व या तीन जणांच्या पक्षांव्यतिरिक्त अन्य तीन पक्षांचे नेते (ज्यांची सदस्य संख्या १० पेक्षा जास्त आहे असे) असतील. अन्य सर्व संचालक सरकारी अधिकारीच असून, त्यात एक जण केंद्र सरकारचा प्रतिनिधीही असणार आहे. यावरून कंपनीच्या कामकाजात पालिकेचा सहभाग किती असेल, ते स्पष्ट दिसते, असे विरोधकांचे मत आहे.
पालिकेचे रिकामे भूखंड कंपनीकडे हस्तांतरित करायचे आहेत. ते भाडेतत्त्वावर देण्याची, त्यावर व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्याची मुभा आहे. कंपनीला विविध उपक्रमांसाठी प्रमुख अधिकारी नियुक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. असे अनेक आक्षेपार्ह मुद्दे या कंपनीच्या रचनेत आहे व आयुक्तांनी ते कधीही नगरसेवकांपुढे उघड केले नाहीत. यावर कसलीही जाहीर चर्चा होऊ नये, अशीच त्यांची अपेक्षा असल्याची शंका येणे गैर नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
पालिकांची कर्मचारी यंत्रणा असताना पुन्हा कंपनीच्या माध्यमातून कर्मचारी निर्माण करणे यात नोकरशाही आणून पालिकांचे अधिकार कमी करण्याचा डाव असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. योजनेचे कसलेही स्पष्ट चित्र नगरसेवकांसमोर उभे राहू नये, याचीच काळजी केंद्र सरकारने घेतली. त्यामुळेच यात राजकारण असलेच तर ते भाजपाचेच आहे, असे कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.