शेलपिंपळगाव : भामा - आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी केळगाव व चिंबळी (ता. खेड) गावातील जमिनींवरील राखीव क्षेत्र असलेले शेरे रद्द करण्यात आले आहेत. उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांच्याकडून तसा आदेशही प्राप्त झाल्याची माहिती तहसीलदार सुचित्रा आमले यांनी दिली. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे संबंधित दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांमधून स्वागत होत आहे. पुणे येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि.१५) जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित विभाग व संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. सदरच्या बैठकीत राज्यातील पाठबंधारे प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रात सिंचन सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत व भविष्यातही अशा सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील मौजे केळगाव व चिंबळी गावातील स्लॅबपात्र शेतकऱ्यांची त्यांच्या ७/१२ वरील युक्त प्रकल्पांचे शेरे ०५ आॅगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार कमी करण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मौजे केळगाव व चिंबळी गावातील जमिनींवरील शेरे कमी करण्याची मागणी मान्य करून तसे आदेश तहसीलदार खेड यांना देण्यात आले आहेत....................... भामा आसखेड प्रकल्पातील सिंचनासाठी असणारे पाणी पिण्याच्या पाणी वापरासाठी आरक्षित झाले आहे. सदरचा प्रकल्प हा शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या धरणातून पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास पाणी मिळणार आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी पाईपलाईनचे काम थांबविल्यामुळे प्रकल्पपूर्तीस विलंब होत आहे. त्यामुळे सदर गावातील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी पात्र असे शेरे कमी करणे आवश्यक असल्याने मौजे केळगाव व चिंबळी गावातील जमिनींवरील शेरे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
.........................मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून सदर गावातील जमिनींवरील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी पात्र असे शेरे कमी करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. अखेर या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. शासनाने उर्वरित गावांचाही प्रश्न मार्गी लावावा. यासाठीही पाठपुरावा सुरूच राहील. - दिलीप मोहिते - पाटील, आमदार खेड.