बिडी व बांधकाम मजुरांना इएसआयमध्ये घेणार

देशातील बिडी कामगारांची संख्या ८० लाख आहे. त्यांच्या वेतनातून दरमहा विशिष्ट रक्कम कपात होऊन ती कामगार कल्याण मंडळात जमा होते. मात्र, यातून कामगारांना कसलाही लाभ मिळत नाही. त्यांच्या पाल्यांच्या शिष्यवृत्ती बंद आहेत. मंडळाकडे कोट्यवधी रुपये जमा होत असतानाही बिडी कामगारांना त्याचा काडीचाही फायदा नाही.

हीच अवस्था बांधकाम मजुरांची आहे. बांधकाम मजूर कल्याण मंडळात मजुरांची नोंदणी होते. बांधकाम व्यावसायिकांकडून विशिष्ट रक्कम मंडळात जमा होते. यातून कोट्यवधी रुपये जमा होतात. यातून विविध योजना राबवणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नाही. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या भेटीदरम्यान अखिल भारतीय मजदूर संघाने ही स्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणली. या वेळी यादव यांनी या दोन्ही कामगार घटकांना कामगार विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.