बीडीपीमुळे ‘कही खुशी, कही गम’

बीडीपीमध्ये १0 टक्के बांधकामाची परवानगी मागणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि भारतीय जनता पक्षाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने जोर

पुणे : बीडीपीमध्ये १0 टक्के बांधकामाची परवानगी मागणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि भारतीय जनता पक्षाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने जोर का झटका ठरला आहे. तर या निर्णयाचे शिवसेना, मनसे तसेच रिपब्लिकन पक्षाने स्वागत केले असल्याने शहरात ‘कही खुशी कही गम’चे चित्र आहे,
दहा वर्षांपासून राज्यशासनाकडे बीडीपीचे घोंगडे भिजत पडले होते. २00२ मध्ये हे आरक्षण पडल्यानंतर वारंवार त्याला विरोध झाला होता, तर अनेकांनी त्याच्या समर्थनार्थ लढा उभारलेला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जैन समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या शिफारसींचा अहवालही २0१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारला सादर केला होता. मात्र, आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला नाही. जैन समितीच्या शिफारशीनंतर महापालिकेस सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाने बीडीपीमध्ये १0 टक्के बांधकामाची मागणी केली होती. त्यास पक्षाच्या शहराध्यक्ष असलेल्या अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनीच विरोध केला होता. मात्र, हा विरोध डावलत राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला मदतीस घेऊन महापालिकेत बीडीपीमध्ये १0 टक्के बांधकामास परवानगी देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला, त्या वेळी सत्तेत आघाडी सरकार होते. मात्र, सात महिन्यांपूर्वी सत्ताबदल झाल्यानंतर राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे भाजपची १0 टक्के बांधकामाची मागणी मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, या निर्णयाने या दोन्ही पक्षांना चांगलाच झटका बसला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले असले, तरी १0 टक्के बांधकामाच्या मागणीसाठी राज्यशासनास विनंती करण्यात येणार असल्याचे भाजपने स्पष्ट केले आहे. तर राष्ट्रवादीनेही बीडीपी बाबत राज्यशासनाचा निर्णय बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप केला आहे. याच वेळी काँग्रेससह मनसे, शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.