बीडीपी, कचरा, खंडपीठ गाजणार

नागपूर येथे सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शहरामध्ये जैववैविध्य उद्यान आरक्षणात (बीडीपी) बांधकामाला परवानगी देणे,

पुणे : नागपूर येथे सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शहरामध्ये जैववैविध्य उद्यान आरक्षणात (बीडीपी) बांधकामाला परवानगी देणे, कचरा डेपोसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध होणे, पुण्यामध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवर दरड कोसळणे, भामा-आसखेड पाइपलाइन आदी विषय चर्चेला येणार असून यावर ठोस निर्णय घेतले जाण्याची वाट पुणेकर पाहत आहेत.
शहरामधील आठही मतदारसंघांतून सत्ताधारी भाजपाचे आमदार निवडून आले आहेत, विरोधी पक्षातील एकही आमदार निवडून न आल्याने पुण्याचा आवाज आक्रमकपणे विधानसभेसमोर पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. विधान परिषदेमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांकडून खिंड लढविली जात आहे. भाजपा-शिवसेना सरकारने नुकताच एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, या काळात प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम व निकड शासनाच्या लक्षात आली असून आता त्यांच्याकडून त्यावर कार्यवाही अपेक्षित केली जात आहे.
शहरातील टेकड्या वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने ३ महिन्यांपूर्वी बहुचर्चित बीडीपी आरक्षणाला मंजुरी देऊन १७०० हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकले आहे. मात्र, या आरक्षणामुळे अनेकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याने त्याला नागरिकांकडून विरोध होत आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आले असता महापालिकेतील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन बीडीपी क्षेत्रात आरक्षणाचा मोबदला म्हणून १० टक्के बांधकामाला परवानगीची मागणी केली होती. या प्रश्नांबाबत शहरातील काही आमदारांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याबाबत शासनाची भूमिका जाहीर करून नागरिकांना दिलासा देण्याची शक्यता आहे.
उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकू देण्यासाठी तेथील ग्रामस्थांनी दिलेली डेडलाइन उलटून गेली आहे, मात्र अद्याप पर्यायी जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. पिंपरी-सांडस येथील वनविभागाची जागा कचरा डेपोसाठी देण्याचा निर्णय झाला असून त्यावर अद्याप कार्यवाही मात्र झालेली नाही. शासनाला यावरही लवकर तोडगा काढावा लागणार आहे.
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवर यंदा पावसाळ्यामध्ये दरडी कोसळण्याचे अनेक प्रकार घडले. हे प्रकार रोखण्यासाठी अनेक दिवस एक्स्प्रेसवे बंद ठेवावा लागला, या पार्श्वभूमीवर यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, याची विचारणा आमदारांनी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली आहे. त्याचबरोबर भामा-आसखेड पाइपलाइन, मांजरी येथील उड्डाणपूल, मांजरी-केशवनगर पाइपलाइन अशा अनेक प्रश्नांवर शासनाला उत्तर द्यावे लागणार आहे.
पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, तुळजाभवानी मंदिरातील पुजाऱ्यांना परंपरेनुसार हक्क व अधिकार दिले जावेत, बीडीपी निर्णय घेतला जावा आदी प्रश्नांबाबत आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पाणीटंचाई, महिलांना मंदिर प्रवेश आदी विषयांना प्राधान्यांने चर्चा केली जाणार आहे. त्याचबरोबर देवस्थानांच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज व्हावे, शीना बोरा हत्याकांड, डान्सबार स्थगिती, डाळ उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांची पाठ, अंगणवाडीसेविकांची पदोन्नती, सेवा हमी कायदा याबाबत लक्षवेधी मांडली आहे.
- नीलम गोऱ्हे (आमदार)
शहरातील जागेचे रेडीरेकनर दर निश्चित करण्यासाठी शासनाने एक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे, त्याकरिता एक समिती नेमण्यात यावी. त्यामध्ये आर्किटेक्ट, बांधकाम व्यावसायिक व संबंधित क्षेत्रातील लोकांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत. राज्यातील सर्वच शहरांना कचरा प्रश्न भेडसावत आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरावर सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात यावी. या समितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कचरा प्रश्नावर कसा मार्ग काढला आहे, त्याकरिता कोणत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे, याचा अभ्यास करून त्यावरचे उपाय सुचवावेत. पोलीस ठाण्यांची हद्द ठरविण्याचे अधिकार त्या त्या भागातील पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांना द्यावेत आदी विषय प्रामुख्याने विधानसभेत मांडणार आहे.
- विजय काळे (आमदार)