बीडीपी १०% बांधकामासाठी हालचाली

जैववैविध्य उद्यानाच्या आरक्षण (बीडीपी) बांधकामाला परवानगी मिळण्यासाठी महापालिकेने त्याबाबत ठराव करून राज्य शासनाकडे पाठवावा.

पुणे : जैववैविध्य उद्यानाच्या आरक्षण (बीडीपी) बांधकामाला परवानगी मिळण्यासाठी महापालिकेने त्याबाबत ठराव करून राज्य शासनाकडे पाठवावा. त्यावर शासनाकडून निर्णय घेतला जाईल, असे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी बीडीपी क्षेत्रात १० टक्के बांधकामाला परवानगीसाठी प्रयत्न सुरू केले असून, लवकरच महापालिकेच्या मुख्य सभेत याबाबत ठराव मांडला जाणार आहे.
टेकड्या वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने ३ महिन्यांपूर्वी बहुचर्चित बीडीपी आरक्षणाला मंजुरी देऊन १७०० हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकले आहे. मात्र, या आरक्षणामुळे अनेकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याने त्याला विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर शुक्रवारी बैठकीनिमित्त पुण्यात आले असता सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. बीडीपी क्षेत्राच्या आरक्षणाचा मोबदला म्हणून १० टक्के बांधकामाला परवानगीची मागणी त्यांनी केली. बीडीपी क्षेत्रात दहा टक्के बांधकामास परवानगी मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. त्याकरिता लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांची भेट घेणार आहोत, असे महापालिकेतील राष्ट्रवादीचे सभागृह नेते बंडू केमसे यांनी सांगितले. भाजपचे पालिकेतील गटनेते गणेश बीडकर म्हणाले, ‘‘बीडीपी क्षेत्रात किमान १० टक्के परवानगी मिळावी ही आमची भूमिका असून, आम्ही तिचा पाठपुरावा करणार आहोत.’’
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण या बीडीपी आरक्षणासाठी पूर्वीपासून आग्रही आहेत. त्यामुळे बीडीपी क्षेत्रात १० टक्के बांधकामाचा ठराव आणण्यास विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अजित पवार यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही राज्य शासनाकडे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बीडीपी आरक्षणामुळे ६० हजार कुटुंबीय बाधित झाली आहेत, यापार्श्वभुमीवर महापालिका निवडणुकीत त्यांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.