अनिल पवार / जिंदा सांडभोर -
टाटा उद्योगसमूहाने १९१०च्या सुमारास मुंबईची वाढती विजेची मागणी पुरविण्यासाठी जलविद्युतनिर्मितीची योजना आखली. सह्याद्रीवर पडणारे पावसाचे पाणी नद्यांवर धरणे बांधून बोगदे आणि पाईपलाईनच्या साह्याने घाटाखाली उतरवून जलविद्युत निर्मिती करावायची होती. पहिल्या धरणाचे काम वळवण येथे इंद्रायणी नदीवर ८ फेब्रुवारी १९११ रोजी सुरु झाले. ठोकरवाडी, उकसन, शिरोटा आणि भुशी-लोणावळा धरणांची निर्मिती करण्यात आली.
१९१८च्या औद्योगिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई शहरातील उद्योगांचा विस्तार होऊ लागल्याने मुळशी पेट्यात निळा आणि मुळा नदीच्या संगमावर धरण बांधण्यासाठी टाटा पावर कंपनीने काम सुरु केले. या धरणामध्ये पाणी अडवून बोगदा आणि पाईपच्या साह्याने घाटाखाली भिरा येथे जलविद्युत निर्मिती केली जाणार होती. परिसरातील ५२ गावे संपूर्णपणे बाधित होणार होती. विनायक भुस्कुटे यांच्या नेतृत्वात बाधित लोक एकत्र येऊ लागले. मुंबईतील एका बैठकीत सेनापती बापट सहभागी झाले होते. त्यांनी सत्याग्रहात सहभागी व्हायचे ठरवले .
मुळशी सत्याग्रहाची सुरुवात १६ एप्रिल १९२१ रोजी रामनवमीच्या दिवशी झाली. सर्व सत्याग्रही धरणाच्या पायाभरणीच्या कामाच्या ठिकाणी गोळा झाले. काम थांबावे म्हणून बसून किंवा झोपून राहिले. धरण बांधायचे असेल तर आमच्या शरीरावर बांधा. सत्याग्रही बांधकामाच्या जागेतून बाहेर निघावे यासाठी त्यांच्यावर गरम पाणी ओतले गेले. ३ मे १९२१ रोजी टाटा कंपनीचे चीफ इंजीनियर मि अलेक्झांडर कॅमेराॅन यांनी कामाच्या तहकूबीचा करारनामा लिहून दिला.
सत्याग्रहींच्या रेट्यामुळे जानेवारी १९२२ पर्यंत धरणाचे काम बंद राहिले. कंपनीने पुन्हा पायाचे काम २० जानेवारी २१९२२ रोजी सुरू केले .विनायक भुस्कुटे आणि इतरांनी कामाला विरोध करत पंपाचे इंजीन व नळ्या बाजूला केल्या. कंपनीच्या वसाहतीसाठी पाणी पुरवठा करणारे पंप धरणाच्या पायाजवळ बसविल्याचा विरोध केल्यामुळे विनायक भुस्कुटे आणि इतर नेते मंडळी २७ जानेवारी १९२२ रोजी कारागृहात गेली. सत्याग्रहाचे पूर्ण नेतृत्व करण्याची जबादारी सेनापती बापटांकडे आली. १ मे १९२२ ला सामुदायिक सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. ८ सप्टेंबर १९२२ रोजी तिसऱ्या मोहीमेत सेनापती बापटांना अटक झाली.
नेते कारागृहात गेल्यामुळे स्थानिक शेतकरी संभ्रमात होते. कंपनीकडून शेतकऱ्यांना परतावे देण्यासाठी तडजोडी सुरु झाल्या होत्या. सावकार आणि बाहेर राहणारे जमिनीचे मालक चांगला मोबदला मिळत असल्यामुळे जमिनी कंपनीला विकू लागले. सत्याग्रहाच्या एकीमध्ये उभी फुट पडली. भुस्कुटे आणि बापट यांची सुटका होऊन परत आल्यावर, पुन्हा एकजूट करण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि धरणाचे काम सुरु झाले.
सेनापती बापट यांनी मुळशीच्या लढ्यात अहिंसेवर आधारित सत्याग्रहाच्या परिभाषेचा विस्तार केला. त्यांनी सत्याग्रहाचे दोन प्रकार केले. पहिला प्रकार साम सत्याग्रह. साम सत्याग्रह अहिंसेच्या तत्वावर आधारित होता. विरोधी साम सत्याग्रहाला जुमानत नसेल आणि त्याचा अन्याय चालूच ठेवत असेल तर त्यांनी हिंसेवर आधारित शुद्ध सत्याग्रहाची परिभाषा आणली. या सत्याग्रहात विरोधी शक्तीला शारीरिक इजा पोहोचविण्याची तरतूद होती. १६ एप्रिल १९२१ ला सुरु झालेला मुळशी सत्याग्रह तीन वर्षानंतर संपणार होता. तोपर्यंत सेनापती बापटांनी अहिंसक मार्गाने सत्याग्रह करण्याची शपथ घेतली होती. १० मार्च १९२३ ला कारागृहातून सुटून आल्यावर त्यांनी साडेतीन वर्षे चालू असलेले मुळशी सत्याग्रह मंडळ बरखास्त केले. यामुळे साम सत्याग्रह संपलेला होता. यानंतर संकल्पानेनुसार शुद्ध सत्याग्रहाची योजना आखली. ९ डिसेंबर १९२४ रोजी पौड गावाजवळ चिंचवडहून येणारी मजुरांची गाडी थांबविण्यासाठी, रुळावर दगड रचले. दगडांमुळे गाडी थांबल्यावर मजूर खाली उतरून रूळावरील दगड बाजूला करावयास लागले. येथे हिंसाचारही झाला. बापट त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत स्वतः पौडला पोलिसांकडे स्वाधीन झाले. सेनापती बापटांवर खटला चालला. १२ जून १९२५ रोजी त्यांना ७ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. या घटनेनंतर मुळशीचा लढा संपुष्टात आला.
सत्याग्रहामुळे काही प्रमाणात का होईना बाधित लोकांना जमिनीचे परतावे मिळाले, हे मुळशीच्या लढ्याचे फलित होते. सात वर्षात काम पूर्ण होऊन धरण पूर्ण क्षमतेने भरले गेले. हजारो वर्षांपासून राहत असणाऱ्यांची शेती, घरे आणि गावे पाण्याखाली गेली. ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या ते पैसे घेऊन कधीच गायब झाले होते. संपूर्ण ५२ गावांतील लोकांचे जगणे एका झटक्यात हिरावून घेण्यात आले. विस्थापित झालेले लोक आजूबाजूच्या डोंगरदऱ्यात विसावले. बहुतेक पुणे-मुंबई सारख्या ठिकाणी पडेल ते काम करून झोपडपट्टीत राहण्यास गेले.
टाटा कंपनीने डोंगरदऱ्यात त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर शेती करण्यास आणि राहण्यास भाडेतत्वावर विस्थापित लोकांना जमीन देण्यास सुरुवात केली. मुळशीतील बाधित लोकांना कधीच त्यांच्या हक्काचा जमिनीचा एक तुकडाही आजपर्यंत मिळाला नाही. १९४७ साली देश स्वातंत्र झाला. कसेल त्याची जमीन असा कायदा आला. मुळशीतील लोक कसत होते ती जमीन धरणात गेली आणि नंतर डोंगरदऱ्यात कसत असलेली जमीन त्यांच्या मालकीची अजूनही झालेली नाही.
मुळशी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राच्या जवळपास आज ४० गावे आहेत. धरणामुळे संपूर्ण किंवा काही प्रमाणात बाधित झालेली आहे. बहुतेक गावातील लोक टाटाच्या मालकीच्या जागेवर शेती करून राहत आहे. यामुळे लोकांचे जगणे टाटा कंपनीवर सर्वस्वी अवलंबून आहे. याचबरोबर रस्ते, वीज आणि पाण्याच्या सोयी सुविधा टाटा कंपनीच्या सहकार्याशिवाय या लोकांस मिळणे जवळ जवळ अशक्य आहे. बहुतेक गावांत शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांची खुपच कमतरता आहे. या भागात राहणारे लोक त्यांची घरे आणि शेती हे अतिक्रमण असल्यामुळे त्यांना तिथे कोणतेच नवीन बांधकाम करता येत नाही.