- धनाजी कांबळेपुणे: केलेल्या कामाचे अडकलेले बिल मंजूर करून घेण्यासाठी एका कंत्राटदाराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) अधिकारी वर्गाने नुकतीच भोजन पार्टी द्यायला भाग पाडले. यात संस्थेतील शे-दोनशे कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी ताव मारला. त्यांनी समाधानाचा ढेकर दिल्यावरच ५० लाखांच्या मंजूर निधीपैकी १४ ते १५ लाखांचे बिल मंजूर करण्यात आले.
भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी कोरोनाच्या काळातही राज्यातील नागरिक उत्साहाने सहभागी झाले. या कार्यक्रमाच्या नियोजनातील एक जबाबदारी ‘बार्टी’कडे होती. त्यात ठरवलेल्या कंत्राटदाराने निकृष्ट जेवण दिले. या चुकीमुळे त्याचे बिल अडवण्यात आले. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिल मंजूर करवून घ्यायचे असेल, तर शानदार भोजन पार्टी झाली पाहिजे, असे ठेकेदारास सांगण्यात आले. त्यानुसार चूक-भूल माफीसाठी ठेकेदाराने ‘बार्टी’त नुकतीच पार्टी दिली. यात सुमारे दोनशे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पगंत बसली होती. चुकीचे परिमार्जन केल्यानंतरच ५० लाखांच्या मंजूर निधीपैकी १४ ते १५ लाखांचे बिल मंजूर करण्यात आले. तुम भी खुश, हम भी खुश!
कोणत्याही वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध न करता ‘वशिल्या’तून जवळ आलेल्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले होते. ५० लाखांपैकी यातील एक धनादेश २१ जानेवारीचा, तर एक धनादेश २५ जानेवारीचा आहे. भीमा कोरेगाव येथे असलेले स्वयंसेवक आणि कर्मचारी यांच्यासाठी टी-शर्ट, टोपी, आय कार्ड लेस, होल्डर आणि पोलवरून जाहिरात करण्यासाठी क्रिएटिव्ह ग्राफिक्सला ५ लाख ७७ हजार ९९९ रुपयांचे बिल आहे.
तसेच भोजन व्यवस्थेसाठी इंद्रायणी स्वीट कॉर्नर भोसरी या नावाने ९ लाख ८६ हजार ३९९ रुपयांचे बिल दिले आहे. ही नावे वेगवेगळी असली तरी कंत्राटदार एकच असल्याचे समजते. तसेच कार्यक्रमासाठी छापलेल्या घडीपत्रिकांसाठी शिवानी प्रिंटर्स नावाने ८ लाख ६७ हजार ५४० रुपयांचे बिल दिले आहे. या सर्व बिलांवर निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार हा व्यवहार झाला आहे.
विशेषतः कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणे, पुढील काम त्याला न देणे अशी कारवाई करण्याची पद्धत आहे, पण जेवणावळीवर लाखो रुपयांचे बिल देऊन कंत्राटदाराला पवित्र करून घेतले आहे. दरम्यान, याबाबत महसंचालक गजभिये यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही. निबंधक अस्वार यांनी मात्र थेट प्रतिक्रिया देण्यास नकार देऊन, आपणास योग्य वाटेल ते द्या, असे सांगून महासंचालक प्रमुख आहेत, तेच याबाबत सांगू शकतील असे सांगितले.
मंत्री धनंजय मुंडे लक्ष घालणार का?
वर्षभरापासून ‘बार्टी’ वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमीच चर्चेत राहिलेली आहे. त्यामुळे विविध योजना आणि प्रकल्पांबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम न होता केवळ १०० कोटींच्या बजेटवर डोळा ठेवून कारभार होत असल्याची टीका होत आहे. आता सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे या प्रकरणात लक्ष घालणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.