बारामतीकरांची टोलच्या जाचातून मुक्तता; अजित पवारांच्या पुढाकाराने प्रश्न मार्गी

राज्य सरकारने बारामतीतील नागरिकांना टोलमधून माफी देण्यासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला निर्णय

ठळक मुद्देशहरातील नागरिकांना कचरा डेपोमुळे होणारा त्रासही संपुष्टात येणार

बारामती : बारामतीकरांची आता टोलच्या जाचातून मुक्तता होणार आहे. राज्य सरकारने बारामतीतील नागरिकांना टोलमधून माफी देण्यासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याने बारामतीतील टोल नाके येत्या १ सप्टेंबरपासून बंद होणार आहेत. शासनाने याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे बारामतीत प्रवेश करताना आता मालवाहतूकदारांना दिलासा मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळाने २००३ मध्ये जवळपास २५ कोटी रुपये खर्चून बाह्यवळण रस्ते तयार केलेले होते. त्या बदल्यात बारामती नगरपालिकेच्या मालकीचा २२ एकरांचा भूखंड रस्ते विकास मंडळास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला होता. याशिवाय टोल वसुलीही सुरु होती. अनेक वर्षे बारामतीत दुहेरी टोल लोकांनी भरला आहे. बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर या रस्त्यांची कामे झाली. त्या बदल्यात शहरातील इंदापूर, भिगवण, नीरा, पाटस रस्त्यांवर टोलनाके उभारण्यात आले होते. यातून टोलची वसुलीही अनेक वर्षे सुरु होती.मध्यंतरी राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर चार चाकी प्रवासी वाहनांना टोलमाफी मिळाल्यानंतर मालवाहतूक व इतर वाहनांना टोल भरावा लागत होता. दरम्यानच्या काळात २२ एकरांच्या भूखंडावर कचरा डेपो असल्याने व नगरपालिकेला कचरा डेपो हलविण्यासाठी जागाच मिळत नसल्याने हा भूखंडहस्तांतरीत झालाच नाही. हा वाद न्यायालयात गेला होता. अजित पवार यांनी नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर बारामतीच्या टोलचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार झालेल्या चर्चेअंती टोलनाका चालविणाऱ्या ठेकेदारास नुकसानभरपाई म्हणून ७४.५२ कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. याशिवाय २२ एकरांचा हा भूखंड रस्ते विकास मंडळास हस्तांतरीत करायचा आहे. यात न्यायालयीन दावे मागे घेण्याचेही निश्चित झाले आहे. या रस्त्याची मालकी आता १  सप्टेंबरपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत होणार आहे. दरम्यान आता हा भूखंड रस्ते विकास मंडळाला द्यावा लागणार असल्याने कचरा डेपोसाठीही नगरपालिकेला तातडीने दुसरी जागा शोधावी लागणार आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांना कचरा डेपोमुळे होणारा त्रासही संपुष्टात येणार आहे. हलक्या वाहनांना टोलमधून मुक्ती मिळालेलीच होती, मात्र अवजड वाहनांना टोलमधून माफी मिळाली आहे.----------------------------