बारामती : शहरातील ‘टोलधाड’ बंद करण्याच्या निर्णयाच्या बाबत आता टोलवाटोलवी केली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच टोल बंद करण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, कचरा डेपोच्या जागेचा अडसर आला. त्यातच नगरपालिकेने रस्ते विकास महामंडळाच्या पत्रवर ‘गोलमाल’ करणारा ठराव केला आहे. त्यामुळे अधिकच अडचणी वाढल्या आहेत.
निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर दुहेरी टोल आकारणी रद्द करण्यात आली. आता संपूर्ण टोल आकारणीच बंद होणार, अशा आविर्भावात नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी दंड थोपटले. परंतु, रस्ते विकास महामंडळाने बारामती नगरपालिकेच्या ताब्यात असलेली जळोची गट क्र. 111 मधील 22 एकर जागा (8 हेक्टर 42 आर) जागेचा ताबा करारानुसार मागितला. मध्यंतरी थेट एमएसआरडीसीच्या मालकीचीच जागा करण्यात आली. त्यावर आवाज उठविल्यानंतर पुन्हा नगरपालिकेचे नाव सातबारा उता:यावर लागले. रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी टोल बंद करण्यासाठी सध्या कचरा डेपोसाठी वापरात असलेल्या जागेचा ताबा मागितला आहे. परंतु शहरातील कच:याला दुसरा पर्यायच नगरपालिकेडे नाही. त्यामुळे हा कचराप्रश्न अडथळा ठरू लागला आहे.
नगरपालिकेने रस्ते विकास महामंडळाच्या पत्रला उत्तर देताना सर्वसाधारण सभेत गोलमाल करणारा ठराव केला आहे. रस्ते विकास महामंडळाला शहरातील रस्ते बांधणीसाठी जागा कागदोपत्री दिली आहे. मात्र, या जागेचे अतिक्रमणापासून संरक्षण नगरपालिकेने केले आहे. आज या जागेचे बाजारमूल्य 1क्क् कोटींच्या वर आहे. बाजारमूल्य विचारात घेऊन महामंडळाने वाणिज्य विकास केल्यास त्यातून रस्ते बांधणीसाठी केलेला खर्च भागविणो शक्य होणार आहे. तसेच, कर्जाची रक्कमदेखील समायोजित होईल. त्यामुळे नगरपालिकेला आर्थिक भरुदड बसणार नाही. बदलत्या वस्तुस्थितीचा विचार करून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अन्यत्र जागा घेऊन जळोचीची जागा करारनाम्यानुसार निव्रेध ताबा करता येईल. त्यासाठी आलेला खर्च समायोजित होऊन शहरातील पथकर बंद करावेत, असा ठराव केला. त्यानुसार पुढील कार्यवाही नगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली. हा ठरावच मुळात गोलमाल करणारा आहे. रस्ते विकास महामंडळाने जागेचा ताबा मागितला आहे. तो मिळाल्याशिवाय टोलनाके बंद होणार नाहीत, अशी स्थिती आहे.
नवीन सरकार आलेले दोन महिने झाले; परंतु बारामतीला ‘टोल धाडी’तून मुक्त करणो शक्य झाले नाही. या संदर्भात रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील बोलण्यास नकार देतात. सध्या तरी बारामती शहरातील कचराच टोल बंद करण्यासाठी अडसर ठरत आहे. (प्रतिनिधी)
या संदर्भात बारामती नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी दीपक ङिांजाड यांनी सांगितले, की कचरा हा मुख्य प्रश्न आहे. रस्ते विकास महामंडळाला कचरा डेपोची जागा ताब्यात देण्यापूर्वी सध्याच्या कच:याची विल्हेवाट लावणो महत्त्वाची आहे. तसेच, नव्या कचरा डेपोसाठी जागा निश्चित करणो आवश्यक आहे. त्यानुसार जागा शोधली आहे. या जागेची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या समितीने पाहणी केली आहे. जिल्हाधिका:यांना अहवाल पाठविला आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास साधारणत: दोन ते तीन महिने लागतील. जोर्पयत जागा हस्तांतरित होत नाही, तोर्पयत टोल आकारणी बंद होणार नाही.
4पहिली पाच वर्षे टोल आकारणीची मुदत संपल्यानंतर एमईपीच्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या बारामती टोलवेज कंपनीकडून टोल आकारणी केली जाते. सुरुवातीला जवळपास 11 वर्षे दुहेरी टोल आकारणी केली जात होती.
4मागील 11 वर्षात बारामती नगरपालिकेला पर्यायी कचरा डेपो उभारता आला नाही. जागा संपादित करण्यात आली नाही. निवडणुकीच्या काळात कच:याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न झाला.
4पिंपळीच्या दगडखाणीत कचरा नेऊन टाकण्यात आला. तेथे विरोध झाल्याने जाग्यावरच कच:याचे खड्डा खोदून विल्हेवाट लावण्याचा काही अंशी प्रयत्न झाला.