जीएसटी अपहार प्रकरणातील मख्य सूत्रधाराचा जामीन अर्ज फेटाळला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2021 04:23 IST2021-01-13T04:23:06+5:302021-01-13T04:23:06+5:30

पुणे : नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अटक केलेल्या जीएसटी अपहार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराचा जामीन अर्ज न्यायालयाने रविवारी फेटाळला. पुण्यातील जीएसटी अधिकाऱ्यांनी ...

The bail application of the main facilitator in the GST embezzlement case was rejected | जीएसटी अपहार प्रकरणातील मख्य सूत्रधाराचा जामीन अर्ज फेटाळला

जीएसटी अपहार प्रकरणातील मख्य सूत्रधाराचा जामीन अर्ज फेटाळला

पुणे : नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अटक केलेल्या जीएसटी अपहार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराचा जामीन अर्ज न्यायालयाने रविवारी फेटाळला.

पुण्यातील जीएसटी अधिकाऱ्यांनी चिराग बन्सल, अतुल यादव व कणाला दास या व्यावसायिकांना अंदाजे रक्कम रुपये २८ कोटीच्या जीएसटी अपहार प्रकरणात अटक केली होती. या आरोपींना अटक केल्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हजर करून दि २६ नोव्हेंबर २०२० ला त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी केली. या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार चिराग बन्सल याने जामिनासाठी सत्र न्यायाधीश विनय यावलकर यांच्या न्यायालयात जामिनावर मुक्तता होण्यासाठी जामीन अर्ज दाखल केला होता. हा गुन्हा आरोपीने केला नाही व आरोपीचा या गुन्ह्याशी संबंध नाही असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. मात्र जीएसटी खात्याच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ऍड.संदीप घाटे यांनी आरोपीस जामीन देण्यास विरोध दर्शविला.

वघाटे यांनी हरकत घेऊन प्रचलित सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांचे दाखले दिले व जीएसटी आयुक्तांना अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करण्याकामी आदेश करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. तसेच अटक करण्यापूर्वी मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नाही.

हा गुन्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी करणारा असून, अशा गंभीर आर्थिक गुन्ह्यामध्ये जामीन देण्यात येऊ नये असाही युक्तिवाद ॲड. घाटे यांनी केला. सत्र न्यायालयाने घाटे यांचा युक्तिवाद मान्य करून मुख्य सूत्रधार असलेल्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. या गुन्ह्यामध्ये जीएसटी खात्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक गुप्तचर अधिकारी जेरी परेरा यांनी तत्परपणे कारवाई करून आरोपीस जेरबंद केले होते.

...

Web Title: The bail application of the main facilitator in the GST embezzlement case was rejected