- श्रीकिशन काळे पुणे : गरीब रुग्णांना गंभीर आजार झालेला असेल आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागत असेल, तर सरकारी किंवा धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये लगेच बेड मिळण्यासाठी नकारघंटाच ऐकावी लागत आहे. त्यामुळे अनेक गरीब रुग्णांना उपचार न मिळाल्याने आपला प्राण गमवावा लागत आहे. याबाबत, धर्मादाय आयुक्तांनी या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करून, त्यांच्यावर जरब बसविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.येरवडा येथील बारा वर्षांच्या मुलावर अनामत रक्कम भरली नाही म्हणून एका मोठ्या रुग्णालयात उपचारांअभावी मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली. अशा पद्धतीच्या घटना खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये वारंवार घडत आहेत. वस्ती परिसरात गरीब रुग्णांसाठी काम करणाऱ्या स्नेह फाउंडेशनच्या वतीने सरकारी व खासगी रुग्णालयात बेडसाठी विचारणा केली जाते. परंतु, त्यांना कायमच नकारघंटा ऐकावी लागत आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांना गंभीर आजार झाला, तरी ते रुग्णालयात जात नाहीत. कारण, त्यांच्याकडे भरायला पैसे नसतात.यासंदर्भात, स्नेह फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रद्धा देव म्हणाल्या, ‘‘दररोज आम्ही वस्तीमध्ये जाऊन रुग्णांची तपासणी करतो. गंभीर आजार झाल्यास थेट सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात फोन करून बेड आहे का, याची विचारणा करतो; परंतु प्रत्येक वेळी आम्हाला बेड रिकामा नाही, असेच ऐकावे लागते. यात दोष कोणाचा, हे सांगणे महाकठीण आहे. आज लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, त्या प्रमाणात रुग्णालयांची सेवा कमी पडत आहे. दोन्हींमधील तफावत प्रचंड आहे. सरकारी रुग्णालयात प्रचंड गर्दी असल्याने तिथे अनेक रुग्ण जातच नाहीत. गरीब रुग्ण तर पैसे नसल्यामुळे उपचार घ्यायचे टाळतात. परिणामी, अनेक गंभीर आजारामुळे त्यांचा बळी जात आहे.’’विविध कंपन्यांकडून मदतीची अपेक्षा‘‘विविध कंपन्यांच्या सीएसआर शाखेतून आरोग्याशी निगडित अशा रुग्णांसाठी निधी गोळा करायचे म्हटले, तरी प्रत्येक कंपनीचे सीएसआर उद्दिष्ट ठरलेले असते. बहुतांश वेळा उद्दिष्टे सांख्यिक आणि आकडेवारीशी निगडित असतात. उदा. यंदा आमच्या कंपनीचे उद्दिष्टे हे आहे की, आम्ही १० शाळांना प्रत्येकी १ हजार बाक आणि पुस्तके भेट देणार आहोत. त्यामुळे यंदा आरोग्यावरील प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नाही. परिणामी, आम्हा आरोग्यविषयक काम करणाºया संस्थांना हतबल व्हावे लागते. जर कंपन्यांनी आरोग्यावर सीएसआरच्या माध्यमातून मदत देणे सुरू केले, तर काही प्रमाणात तरी वस्तीपातळीवर आरोग्य सुधारू शकते,’’ असे श्रद्धा देव यांनी सांगितले.गरीब रुग्णांना उपचार घेणे हा त्यांचा हक्क आहे; परंतु अनेक धर्मादाय रुग्णालये पैशाच्या मागे लागले आहेत. त्यांना गरिबांचा जीव महत्त्वाचा वाटत नाही. गरीब रुग्णांवर धर्मादाय रुग्णालयांनी तातडीने उपचार सुरू केले पाहिजेत. असे न केल्यास त्या रुग्णालयांवर गुन्हा दाखल करायला हवा.- उमेश चव्हाण, राज्य अध्यक्ष, रुग्ण हक्क परिषदस्नेह फाउंडेशनच्या समाजसेवकांचा अनुभवसमाजसेवक : हॅलो, एक गरीब रुग्ण आहे, त्याला त्वरित रुग्णालयात दाखल करायचे आहे. बेड रिकामा आहे का ?सरकारी रुग्णालय १ : आता बेड रिकामा नाहीय, एक आठवड्याने फोन करा.सरकारी रुग्णालय २ : अहो आम्हाला माहिती आहे की, तुमचा रुग्ण अत्यावस्थेत आहे. पण, आम्ही तरी काय करणार ? आता एवढ्या रात्री डॉक्टर पण कमी आहेत आणि बेड पण रिकामा नाही.खासगी रुग्णालय : आम्ही करतो दाखल तुमच्या रुग्णाला; पण ३० हजार रुपये जमा करावे लागतील.रुग्णाचे आईवडील : मॅडम, अहो आम्हाला नाही करायचं आमच्या बाळाला रुग्णालयात दाखल. आम्ही आमच्या गावाला नेतो. बरं होईल ते. आमची परिस्थिती नाहीये रुग्णालयात दाखल करायची आणि केलं तरी आमची बिगारी पण बुडणार. त्यापेक्षा राहूदे. आम्ही लसणाची माळ बांधतो त्याला आणि गावी घेऊन जातो.
गरीब रुग्णांना मिळेनात बेड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 19, 2018 03:18 IST