उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ‘राज्यसेवा २०१९’ साठी ४१३ पदांची परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन दहा महिने उलटून गेले, तरी यशस्वी विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एमपीएससीकडून विविध पदांची भरती प्रक्रिया नियमितपणे राबविली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थी पाच ते सहा वर्षे अभ्यास करतात. बहुतांश विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबातील आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवाचे रान करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केले. या विद्यार्थ्यांनीही रात्रंदिवस मेहनत करून राज्यसेवेत १९ यश संपादन केले. मात्र, १९ जून, २०२० रोजी परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊनही अद्याप विद्यार्थ्यांना नियुक्ती दिलेली नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असल्याचे सांगून शासनाकडून नियुक्ती देण्यास चालढकल केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ डिसेंबर, २०२० रोजी निकाल देताना, राज्य शासनाला नियुक्त्या करण्यापासून रोखलेले नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. मात्र, तरीही नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे ४१३ विद्यार्थ्यांपैकी एसईबीसी व्यतिरिक्त नियुक्त झालेल्या इतर समाजातील ३६५ उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ज्यांचा आरक्षणाच्या विषयाशी संबंध नाही. त्यांना नियुक्त्या द्याव्यात, अशी मागणी राज्यसेवा २०१९ मध्ये यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.