बनावट कागदपत्रांद्वारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्यासमोर सर्व दाव्यांचे पैसे देऊन जमीन खरेदी केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पासाठी कंपनीविरोधात या भूखंडावर दिवाणी खटला प्रलंबित नाही. संपूर्ण सर्व्हे नं. २९ सुमारे ५० एकरपेक्षा जास्त आहे. त्याच्या विक्रीच्या कागदपत्रांत कोणताही हिस्सा नाही आणि असा कोणताही उल्लेख नाही जो सिद्ध करू शकेल की तो आमच्या प्लॉटमध्ये आहे, जो आम्ही मूळ मालकांकडून खरेदी केला आहे. त्याच्या विक्रीपत्रावर आमच्या मूळ मालकाची स्वाक्षरी नाही किंवा त्यांनी मालकाच्या वतीने स्वाक्षरी केलेल्या व्यक्तीची पॉवर ऑफ ॲटर्नी जोडलेली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून पुण्यातील जिल्हा न्यायालयाने आम्हाला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे, असे मुकेश गडा यांनी सांगितले.