जिल्हा परिषदेसमोर आशा सेविकांचे धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : मानधनात वाढ व्हावी, तसेच अनेक सुविधा मिळाव्या यांसारख्या अनेक मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यातील आशा सेविकांचे आंदोलन सुरू आहे. जिल्ह्यातही हे आंदोलन १५ जूनपासून सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने आशा सेविकांच्या सहनशीलतेचा अंत सोमवारी झाला. मोठ्या संख्येने जिल्हा परिषदेसमोर एकत्र येत आशा सेविकांनी धरणे आंदोलन केले. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजे अशा अनेक घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले.

जिल्ह्यात आशा सेविकांचे १५ जूनपासून संप सुरू केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून सोमवारी जिल्ह्यातील आशा सेविकांनी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन केले. जवळपास पाचशेहून अधिक आशा सेविका या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. राज्यातील ६६ हजार आशा सेविका व ४ हजार गटप्रवर्तक संपावर आहेत. आशा स्वयंसेवकांना कराव्या लागत असलेल्या माहितीचे संकलन, अहवाल सादरीकरण, लसीकरण अशा सगळ्या कामाची दरमहा ४ हजार रुपयांची रक्कम पूर्णपणे मिळत नाही. याचबरोबर आशा सेविकांना या कामा व्यतिरिक्त अन्य बहात्तर कामे करावी लागतात. आणि त्या कामाचा मोबदला त्यांना साधारणपणे २ हजार ५०० रुपये मिळतो. पण कोरोनाकाळात त्यांना आठ तास काम करावे लागत असल्यामुळे ही रक्कम मिळणे बंद झाले. सध्या त्यांना दररोज आठ तास काम करूनसुद्धा ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी मानधन मिळते आहे. कोरोना महामारीच्या काळात त्यांच्याकडून अधिक काम देखील करून घेतले गेले आहे. मात्र, या कामाचा मोबदला म्हणून या आशा स्वयंसेविकांना काहीही पैसे देण्यात आले नाहीत.

याच पार्श्वभूमीवर कोरोनाकाळात केल्या गेलेल्या या कामासाठी एप्रिलपासून प्रतिदिन पाचशे रुपये मिळायला हवेत, तसेच त्यांना अँड्रॉइड मोबाईल दिले जावेत, कोरोनाबाधित होऊन मृत्यू पावलेल्या आशा सेविकांच्या वारसांना सरकारी नोकरी मिळावी, तसेच त्यांची मासिक प्राप्ती किमान वेतन एवढी व्हावी या मागण्यांसाठी आशा सेविकांकडून आंदोलन केले जात आहे. त्यासाठी सकाळपासूनच जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर आशा सेविकांनी धरणे धरले होते.

चौकट

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आशा व गटप्रवर्तकांना मानाचा मुजरा करतात, त्या आरोग्य खात्याचा कणा आहे असे म्हणतात. त्या आपाडीच्या सैनिक आहेत म्हणून त्यांचा गौरव केला जातो. परंतु सैन्य कौतुकावर चालत नाही, पोटावर चालते. यामुळे सरकारने आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या आशा व गटप्रवर्तकांना योग्य किमान वेतन व भत्ते दिले पाहिजे, अशी मागणी यावेळी आशा सेविकांनी केली.

चौकट

कृती समितीने सनदशीर मार्गाने गेली वर्षभर शासनाला निवेदने दिली. आशांनी गेली वर्षभर जिवाची पर्वा न करता सर्व कामे केली, परंतु आशांच्या निवेदनांना कवडीचीही किंमत न दिल्यामुळे नाईलाजाने महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तकांना बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा अंत न पाहता, लवकरात लवकर त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून समाधानकारकरीत्या सोडवाव्या, असे आवाहन कृती समितीने केले.