पुणे : जमीन हडप केल्याच्या खटल्यातून आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. चे संचालक विरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर, दत्तात्रय गाडगीळ, आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आयआरबी कंपनीला वगळण्याचा आदेश दिला आहे. विशेष न्यायाधीश ए. के. पाटील यांनी हा आदेश दिला आहे. खटल्यातील प्रमुख आरोपी व कंपनीलाच वगळणे हा सीबीआयसाठी मोठा धक्का आहे आयआरबी कंपनीसह दत्तात्रय गाडगीळ ( वय ६२, रा. मैफल अपार्टमेंट, कर्वेनगर), आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. चा संचालक विरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर ( वय ४६, रा. चांदवली फार्म रस्ता, अंधेरी पूर्व), आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, अॅड. अजित बळवंत कुलकर्णी ( वय ५८, रा. पौड रोड, कोथरूड), ज्यो डेव्हलपमेंट कापोर्रेशनची मालक ज्योती अजित कुलकर्णी ( वय ५६, रा. गणेशकृपा सोसायटी), लोणावळा येथील सब रजिस्टार अश्विनी क्षीरसागर ( वय ६०, कसबापेठ पुणे), मावळ येथील सब रजिस्टार अनंत पांडुरंग काळे ( वय ६१, काळेवाडी, चहोºली बुद्रुक), सखाराम संभाजी हराळे ( वय ४१, रा. बीड), संतोष शांतीलाल भोत्रा (रा. कोथरूड), नवीनकुमार राय (रा. कर्वेनगर), शांताराम कोंडीबा दहिभाते ( वय ६३, रा. बेडसे, पोस्ट कामशेत ता. मावळ), विष्णू मानकू बोंंबले ( वय ६२, रा. मावळ), अतुल गुलाबराव भेगडे (वय ४५, रा. तळेगाव दाभाडे), अशोक किसन कोंडे (वय ४४, रा. ताकवे बुद्रूक, मावळ), नरींदर हरनामसिंग खंडारी ( वय ७७, रा. लोणावळा), सिराज रज्जाक बागवान (वय ४९, प्राईड प्लॅटिनम सोसायटी, बानेर), पंकज पांडुरंग ढवळे (वय ३५, कामशेत, मावळ) यांच्यावर आरोपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या खटल्यातून वगळण्याबाबत म्हैसकर, गाडगीळ आणि दोन कंपन्यांच्या वतीने अॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यामध्ये या गुन्ह्याशी चौघांचा कोणताही संबंध नसल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच त्यांच्याविरूध्द कोणताही पुरावा नसल्याचे बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौघांविरूध्द भक्कम पुरावा असल्याचे नमूद करताना चौघांनी खटल्यातून वगळण्यासंबंधी केलेला अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली. न्यायालयाने सीबीआय आणि बचाव पक्षाचा युक्तीवाद ऐकून बचाव पक्षाचा अर्ज मान्य केला. माहिती अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी यांनी १५ आॅक्टोंबर २००९ रोजी विरेंद्र म्हैसकरांसह १५ जणाविरोधात लोणावळा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. पिंपलोळी आणि मावळ तालुक्यातील ओझारडे गावातील सरकारी जमीन फसवणूक करून विकत घेतल्याबाबत ही फिर्याद होती. त्यानुसार वडगाव मावळ येथील न्यायालयात क्लोजर रिर्पोर्ट सादर केला होता. दरम्यानच्या काळात १३ जानेवारी २०१० रोजी सतीश शेट्टी यांची निघृण हत्या झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला. तसेच जमीन हडप केल्याप्रकरणात समांतर तपास करण्यासाठी सीबीआयने रिटपिटीशन दाखल केले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा त्वरित तपास करण्याचा आदेश दिला होता.
.........................................
शासनाची फसवणूक केल्याचे आरोपपत्रात नमूद