पिंपरी: महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली आहे. ६८ जणांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. त्यामुळे आता मालमत्ता धारकांचे धाबे दणाणले आहेत. मालमत्ता जप्त होऊ नये, यासाठी त्वरित कराचा भरणा करावा, असे आवाहन कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने केले आहे.
शहरात निवासी, औद्योगिक, बिगर निवासी, मिश्र, मोकळ्या जमीन अशा ६ लाख ७ हजार मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता धारकांकडून महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभाग कर वसूल करत आहे. पहिल्या सहामाहीत ५८५ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे. कर न भरणाऱ्या मालमत्ता धारकांना १ ऑक्टोबरपासून दोन टक्के विलंब शुल्क लागू झाले आहे. आता थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तीव्र मोहीम सुरू आहे.
आत्तापर्यंत कर संकलन विभागाने ४१हजार ३०७ जणांना जप्ती नोटीसा तर ३६ हजार ७१९ मालमत्ता धारकांना जप्ती पत्रे धाडली आहेत. या मालमत्ता धारकांकडे तब्बल ६७१कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. नोटीसा देऊनही कर न भरणाऱ्या सुरूवातीला बिगर निवासी व मोकळी जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
जप्ती मोहीम सुरू महापालिकेने ३ ऑक्टोबरपासून जप्ती माहिती सुरू करण्यात आली असून २ हजार १८४ मालमत्ता धारकांना जप्ती अधिपत्र दिली आहेत. यापैकी १ हजार ९४८ मालमत्ता जप्ती अंमलबजावणीसाठी पात्र आहेत. यामध्ये ६८ मालमत्तांची जप्ती करण्यात आली. जप्ती करताच ६२ जणांनी तत्काळ ८७ लाख ३७ हजार रुपये रोख अथवा धनादेश जमा केले. तर सहा मालमत्ता या सील करण्यात आल्या आहेत.
जप्ती मोहिमेसाठी विविध उपक्रम राबविणार
१) यूट्यूबवर टार्गेट ऑडियन्स पाहून त्या त्या विभागामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करणार २) रिक्षावरती जिंगल द्वारे प्रबोधन करणार असून रिक्षा वरती छोटे पोस्टर जे ठळक अक्षरामध्ये असतील की जप्तीची मोहिमेची माहिती देणार. ३) महापालिकेच्या हद्दीमधील महत्वाचे वितरित होणारे वर्तमानपत्रामध्ये अमूलच्या धर्तीवर अभियान राबविण्यात येणार. सलग तीन महिने माहितीपर आणि व्यंगचित्रात्मक जाहिरात देण्यात येणार आहे. तसेच पाॅम्पलेटही वाटप करण्यात येणार आहेत.
कर संकलन विभागाचे आता व्हाट्सअप चॅनेल
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या विविध सवलत योजना, माहिती यासह जनजागृती, थकबाकीदारांची माहितीही या व्हाट्सअप चॅनेल वरून प्रसारित करण्यात येणार आहे. जास्तीत -जास्त नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. - नीलेश देशमुख (सहाय्यक आयुक्त)