पुणे : पालिकेच्या हद्दीतील मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी सुमारे १ हजार २५२ कोटी रुपयांपर्यंत गेली असून, वारंवार प्रयत्न करूनही ही थकबाकी या मोबाईल कंपन्यांकडून वसूल करण्यात अपयश आले आहे. त्यातच महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाने अनधिकृत मोबाईल टॉवर शोधून त्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आतपर्यंत असे आणखी २५० टॉवर आढळून आले आहेत.
पालिकेच्या हद्दीत जवळपास २० कंपन्यांचे एकूण २ हजार ३९८ मोबाईल टॉवर आहेत. यातील काही मोबाईल कंपन्यांकडून ३५९ कोटी ६३ लाख रुपायांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर, ५१८ कोटी ४० लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. यावर पालिकेने ७३४ कोटी रुपयांची शास्ती लावलेली आहे. कोरोनामुळे पालिका आर्थिक अडचणीत आहे. त्यातही मिळकत कर विभागाने केलेल्या कामगिरीमुळे चांगले उत्पन्न मिळाले. यासोबतच अभय योजनेचा लाभ पालिकेला झाला. जर वर्षानुवर्षे थकलेली मोबाईल टॉवरची थकबाकी वसूल झाली तर आर्थिक अडचणीत असणार्‍या पालिकेला हक्काचा महसूल मिळू शकतो.
एकीकडे नागरिकांना कॉल ड्रॉप्स, नेटवर्क नसणे आदी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे या कंपन्या पालिकेचेही पैसे थकवीत आहेत. पालिकेच्या विरुद्ध काही मोबाईल कंपन्या न्यायालयात गेलेल्या आहेत. परंतु, उर्वरित मोबाईल कंपन्यांच्या थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. पालिका मोबाईल टॉवरवर मेहरबानी दाखवीत आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.-------नागरिकांकडून जेव्हा त्यांच्या इमारतीमध्ये अथवा घराच्या छतावर मोबाईल टॉवर उभारायचे असतात अशा वेळी पालिकेची परवानगी घेतली जात नाही. शहरात आजमितीस असलेल्या टॉवरपैकी बहुतांश टॉवर बेकायदा आणि अनधिकृत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. नागरिकांनी त्यांच्या आणि मोबाईल कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारनाम्याची माहिती पालिकेला देणे आवश्यक आहे. परंतु ही माहिती दिली जात नाही. या करारनाम्यांची माहिती मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मागविण्यात आले होती. परंतु, तेथूनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.-----------मोबाईल कंपन्यांकडे असलेली थकबाकीएकूण कंपन्या २०एकूण टॉवर २,३९८कर संकलन ३५९.६३ कोटीथकीत कर ५१८.४० कोटीशास्तीची रक्कम ७३४ कोटी-----------