आयुक्तांकडून क्षेत्रनिश्चिती नाही

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कायद्यान्वये नगरसेवकांना शहरामध्ये क्षेत्रसभा घेण्याकरिता प्रत्येक प्रभागातील क्षेत्रनिश्चिती करून देण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची असून

दीपक जाधव, पुणे
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कायद्यान्वये नगरसेवकांना शहरामध्ये क्षेत्रसभा घेण्याकरिता प्रत्येक प्रभागातील क्षेत्रनिश्चिती करून देण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची असून, त्यांनी एकाही प्रभागातील क्षेत्रनिश्चिती करून दिली नसल्याची बाब उजेडात आली आहे.
काही नगरसेवकांनी क्षेत्रसभा घेण्याची तयारी करून त्याबाबतच्या तरतुदींचा अभ्यास केला असता हा प्रकार उजेडात आला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने ही बाब आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या निदर्शनास आणून दिली असतानाही अद्याप त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियिम कायदा १९४९मध्ये २००९मध्ये दुरुस्ती करून कलम २९ क अन्वये प्रत्येक नगरसेवकाने दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक केले आहे. रस्ते, पाणी, साफसफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोई सुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, अपेक्षा जाणून घेणे व त्याची सोडवणूक करणे ही तरतूद केली. या क्षेत्रसभा न घेतल्यास संबंधित नगरसेवकांचे सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील १५० नगरसेवकांनी या क्षेत्रसभाच घेतल्या नसल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते हे ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. त्यानंतर क्षेत्रसभा घेण्यासाठी नगरसेवकांची एकच धावपळ सुरू झाली. खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सर्व नगरसेवकांना एक पत्र पाठवून तातडीने क्षेत्रसभा घेण्याचे आदेश दिले. रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे, भाजपाचे दिलीप काळोखे, राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप, मनसेचे वसंत मोरे यांनी क्षेत्रसभा घेतली आहे. तीन वर्षांपूर्वी मनसेच्या सर्व नगरसेवकांनी तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांची भेट घेऊन क्षेत्रनिश्चिती करून देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांनी काहीच कार्यवाही केली नाही, क्षेत्रनिश्चिती करून न देता त्यांना क्षेत्रसभा घेण्यास सांगणे योग्य नसल्याचे नगरसेवक अजय तायडे यांनी कुणाल कुमार यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.