तुम्ही दादागिरी करता का? जाहिरात धोरणावरुन आयुक्त आणि सभागृह नेत्यात रंगले वाकयुध्द

गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेत जाहिरात धोरण गाजते आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींचे सुसुत्रीकरण करून त्याद्वारे उत्पन्न वाढवण्याची हमी सध्या असलेले ३० कोटी रूपयांचे उत्पन्न थेट ८० कोटी रूपयांवर नेण्याचे नमुद

पुणे : जाहिरात फलकाचा फेरविचार करावा या आयुक्त सौरव राव यांनी केलेल्या मागणीवरून बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीत आयुक्त व सभागृह नेत्यांमध्ये जोरदार वाकयुद्ध रंगले. ‘तुम्ही दादागिरी करता का’ असा सवाल आयुक्तांना सर्वांसमक्ष करण्यात आला. विरोधकांची उपसुचना फेटाळून लावत सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांचा प्रस्ताव महिनाभर पुढे ढकलला. आयुक्तांना वापरण्यात आलेल्या भाषेचा विरोधकांनी निषेध केला. गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेत जाहिरात धोरण गाजते आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने हे धोरण महापालिकेला दिले आहे. त्यात त्यांनी महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींचे सुसुत्रीकरण करून त्याद्वारे उत्पन्न वाढवण्याची हमी दिलेली आहे. सध्या असलेले ३० कोटी रूपयांचे उत्पन्न थेट ८० कोटी रूपयांवर नेण्याचे त्यांनी नमुद केले आहे. स्थायी समितीत व नंतर सर्वसाधारण सभेतही एका दिवसातच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने हे धोरण मंजूर करून घेतले. पालिका प्रशासनातून त्याला तीव्र विरोध होत आहे. खुद्द आयुक्त सौरव राव यांचाच त्याला विरोध आहे. त्यामुळेच राव यांनी हे धोरण महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे आहे असे स्पष्ट करून स्थायी समितीने याचा फेरविचार करावा असा प्रस्ताव दिला होता. त्यावरूनच समितीच्या बैठकीत जोरदार वादंग झाले. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले या बैठकीसाठी म्हणून आले होते. आयुक्तांनी महापालिकेचे होत असलेले नुकसान तसेच कायद्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीला हे काम देता येणार नाही असे स्पष्ट केले. भिमाले यांनी त्यांना विरोध केला तरीही आयुक्त ऐकायला तयार नव्हते. त्यावरून भिमाले यांनी त्यांना तुम्ही आमच्यावर दादागिरी करता का असा सवाल केला. विरोधात असलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी भिमाले यांच्या वक्तव्याला हरकत घेतली.विरोधी पक्षनेते व स्थायी समितीचे सदस्य दिलीप बराटे यांनी उपसुचना दिली. त्यात त्यांनी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांनी मंजूरी दिलेले ठराव रद्द करावेत व प्रशासनाच्या फेरविचाराच्या प्रस्तावावर चर्चा करावी असे सुचवले. काँग्रेसच्या वैशाली मराठे यांनी त्यांना अनुमोदन दिले. सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनी या उपसुचनेला विरोध केला. त्यांनी आयुक्तांचा फेरविचार प्रस्ताव महिनाभर पुढे ढकलला व स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांनी मंजूर केलेले ठराव तसेच ठेवले. ५ विरूद्ध ८ मतांनी त्यांचा प्रस्ताव मंजूर झाला. दरम्यान कायद्यानुसार आता फेरविचार प्रस्तावावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत मुळ प्रस्तावाची अंमलबजावणीही करता येणार नाही.