कारखान्यांच्या जमा महसूलास दर नियंत्रण मंडळाची मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य ऊस दर नियंत्रण मंडळाने साखर कारखान्यांनी गाळप काळात जमवलेल्या महसूलास मान्यता दिली. अर्थ समितीने यासाठी निश्चित केलेले निकषही मंजूर करण्यात आले.

राज्याच्या प्रधान सचिवांसह वेगवेगळ्या विभागांचे सचिव तसेच सहकारी व खासगी कारखान्यांचे, ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधी या मंडळाचे सदस्य असतात. साखर आयुक्त मंडळाचे सचिव असतात. या मंडळाची सोमवारी मुंबईत बैठक झाली.

महसूल जमा करण्याच्या निकषांना काही सदस्यांनी मागील बैठकीत हरकत घेतली होती. त्यामुळे हे निकष ठरवण्यासाठी अर्थ विभागाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाने एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालाला तसेच मागील दोन वर्षांच्या गाळप हंगामातील कारखान्यांच्या जमा महसूलास मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. मागील दोन्ही वर्षांत ऊस उत्पादकांना कारखान्यांनी जमा महसूलासह दर दिल्याचे स्पष्ट झाल्याने मान्यता देण्यात वाद झाले नाहीत. गाळप काळात कारखान्यांनी उपपदार्थ व तत्सम गोष्टींच्या विक्रीतून जमा केलेल्या महसुलाचा ऊस उत्पादकांना ऊसदरात लाभ मिळावा या उद्देशाने दर नियंत्रण मंडळ कायद्याद्वारे स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. वर्षातून दोनदा मंडळाची बैठक होऊन त्यात याविषयीचा अहवाल सादर होतो.