दुरुस्तीसह विकास आराखडा मंजूर; सरकारनेच लावली ४ वर्षे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सन २००७ च्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारने अखेर आज अंतिमत: मंजुरी दिली. शासनाने सन २०१४ मध्ये महापालिकेकडून काढून घेतलेला हा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी सरकारनेच ४ वर्षे घेतली.

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सन २००७ च्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारने अखेर आज अंतिमत: मंजुरी दिली. शासनाने सन २०१४ मध्ये महापालिकेकडून काढून घेतलेला हा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी सरकारनेच ४ वर्षे घेतली.
गेली अनेक वर्षे १९८७ च्या विकास आराखड्यावरच काम सुरू होते. आता तो आराखडा रद्द समजला जाऊन सन २००७ च्या या मंजूर विकास आराखड्याप्रमाणे कामे होतील. प्राथमिक आराखडा यापूर्वीच मंजूर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर शासकीय स्तरावर त्यात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. त्याची सुनावणी झाल्यानंतर पुन्हा नगरविकास विभागामार्फत त्यानुसार आवश्यक ते बदल करून हा आराखडा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला. त्याला शनिवारी मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांची सत्ता असताना या विकास आराखड्याचे काम सुरू झाले. नागरी हितासाठी म्हणून सरकारी किंवा खासगी भूखंडांवर आरक्षण टाकणे, काढणे यावरून फार मोठ्या प्रमाणावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. काही कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार यात होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली होती. आराखडा तयार झाल्यानंतर तब्बल ९० हजार नागरिकांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचेही बोलले जाऊ लागले. भाजपच्या शासनाने वरिष्ठ अधिकाºयांची त्रिसदस्यीय समिती त्यासाठी नियुक्त केली. मात्र त्यांनी त्यासाठी अपेक्षेपेक्षा बराच म्हणजे तब्बल वर्षापेक्षा अधिक कालावधी घेतला. त्यांनी जुन्या आरक्षणात बदले केले. काही नव्याने टाकण्यात आली.
शासकीय समितीने आराखड्यात केलेले बदल १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने नियमाप्रमाणे त्यावर पुन्हा हरकती व सूचना मागवणे भाग पडले. त्याप्रमाणे प्रक्रिया करण्यात आली. त्याच्या सुनावणीनंतर त्यातील योग्य त्या दुरुस्त्या करून आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आला. दुरुस्त विकास आराखड्यामुळे आता आरक्षणात स्पष्टता आली आहे. प्रशासनाला भूसंपादन करताना सोपे जाणार आहे. मात्र खासगी जागामालकांना नुकसानभरपाई
कशा प्रकारे द्यायची, याचा निर्णय त्यांच्या संमतीनेच घ्यायचा असल्याने यात नेहमीप्रमाणे न्यायालयीन अडथळे येऊ शकतात.

असे आहेत बदल
- नदीची लाल रेषा आणि निळी रेषा कायम केली आहे. यामध्ये महापालिकेने प्रस्तावित केलेलीच रेषा मान्य करण्यात आली असून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
- मेट्रो स्थानकासाठीची सर्व आरक्षणे कायम
- नेहरू रस्त्याची रुंदी २४ वरून ३० मीटर.
- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ते ब्रेमेन चौक हा रस्ता ३६ मीटरवरून ४५ मीटर
- मुंढवा रस्ता ३० ऐवजी ३६ मीटर
- तळजाई टेकडी ते सिंहगड रस्ता अशा प्रस्तावित बोगदा रस्त्याची रुंदी २० मीटरऐवजी २४ मीटर असेल.
- शहरातील अवजड वाहतूक कमी करणाºया नियोजित एचसीएमटीआर रस्त्याची रुंदी कमीत कमी २४ मीटर असणार आहे.
- लहूजी वस्ताद यांच्या स्मारकासाठी संगमवाडी येथे २.५ हेक्टर आरक्षण मंजूर

दोन निर्णय अजूनही बाकीच
विकास आराखडा मंजूर झाला असला तरी सरकारने अद्याप दोन निर्णय बाकीच ठेवले आहेत. त्यात प्रामुख्याने डोंगरमाथा, डोंगरउतारावरची बांधकामे (हिल टॉप, हिल स्लोप) व संगमवाडी येथील बिझनेस हब हे दोन निर्णय सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत. हे दोन्ही विषय वादग्रस्त झाले असल्यामुळे त्यावर काही निर्णय घेणे प्रलंबित ठेवले असल्याची चर्चा आहे.