विधी विभागाच्या पूर्व मान्यतेशिवायच ‘सिनिअर वकिलां’ च्या नियुक्त्या 

महापालिकेच्यावतीने अथवा महापालिकेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायालयांमधील दावे, अपिल, अर्ज आदींबाबत खटले चालविले जातात.

ठळक मुद्देपालिकेतील प्रकार : वकिलांचे शूल्क अदा करण्यात येऊ लागल्या अडचणी

पुणे : महापालिकेतील विविध विभागांच्या खातेप्रमुखांनी त्यांच्या खात्यांचे खटले लढण्यासाठी परस्पर ज्येष्ठ वकिलांच्या नेमणूका केल्या असून या वकिलांचे शुल्क अदा करण्यामध्ये आता अडचणी येऊ लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे या नेमणुका करताना पालिकेच्या विधी विभागाची परवानगीच घेण्यात आलेली नाही. परस्पर झालेल्या या नेमणुकांपासून अनभिज्ञ असलेल्या विधी विभागाने सर्व खाते प्रमुखांना वकिलांच्या परस्पर नेमणुका करु नयेत असे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेच्यावतीने अथवा महापालिकेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायालयांमधील दावे, अपिल, अर्ज आदींबाबत खटले चालविले जातात. त्याकरिता पालिकेतर्फेस्थानिक पातळीसह मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयांमध्ये वकिलांचे पॅनल नेमण्यात आलेले आहे. या पॅनलमार्फत ही प्रकरणे चालविली जातात. तर काही प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ वकिलांची (सिनीअर लॉयर) नेमणूक केली जाते. त्यांचे शुल्क अदा पूर्व मान्यता घेऊन अदा केली जातात. मात्र, पालिकेच्या विविध खात्यांमार्फत ज्येष्ठ वकिलांची परस्पर नेमणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा नेमणूका करु नयेत याकरिता विधी विभागाने सर्व खाते प्रमुखांना पत्र पाठविले आहे. अशा नेमणूक झालेल्या वकिलांचे शुल्क देण्याबाबतची प्रकरणे मान्यता देण्यासाठी विधी विभागाकडे आल्यानंतर हे प्रकार उघड होऊ लागले आहेत. पूर्व मान्यता न घेताच नेमण्यात आलेल्या वकिलांचे शूल्क अदा करण्यास मान्यता देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. वास्तविक कोणत्याही ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावयाची असल्यास त्यांच्या नेमणुकीस आणि अदा करण्यात येणाºया शुल्काबाबत पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे विधी विभागाने पत्रामध्ये म्हटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये खात्याने विधी खात्यास कोणतीही पूर्व कल्पना न देता परस्पर पॅनलवरील वकिलांना ज्येष्ठ वकिलांना नेमण्याच्या सुचना केल्याचेही दिसत असल्याचेही म्हटले आहे. एखाद्या खात्याला त्यांच्याकडील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावयाची असल्यास त्यांच्या नेमणुकीची कारणे आणि आवश्यकता यांच्या माहितीसह लेखी पूर्व कल्पना विधी खात्यास देणे आवश्यक आहे. यासोबतच विधी खात्याच्या शिफारशीसह ही प्रकरणे अतिरीक्त आयुक्त (जनरल) यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तातडीच्या स्थितीमध्ये ज्येष्ठ वकिल नेमण्यात आल्यास खटल्याच्या पुढील तारखेपर्यंत मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. या व्यतिरीक्त कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ज्येष्ठ वकिलांच्या नेमणुकीबाबत पूर्व मान्यता घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ नयेत. अन्यथा त्यांचे शूल्क अदा करण्यासाठी मान्यता दिली जाणार नाही असेही पत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.