पंतप्रधान आवास योजना पीएमआरडीएकडे, संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध

प्रधान मंत्री आवास योजना पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्यात आली असून, येत्या १५ जानेवारीपासून पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर या योजनेचे अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

पुणे : प्रधान मंत्री आवास योजना पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्यात आली असून, येत्या १५ जानेवारीपासून पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर या योजनेचे अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. शासकीय व खासगी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचाºयांना या योजनेंतर्गत घर मिळू शकते, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांना (निम्न मध्यमवर्ग) ३० ते ६० चौरस मीटर एवढ्या क्षेत्रफळापर्यंत नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा जुन्या घराची वाढ करण्यासाठी बँकांमार्फत अत्यल्प व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. त्याच प्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाकडून २.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नावावर घर नाही, अशा नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, याबाबत जागृती केली जात आहे. त्यातच आता प्रधान मंत्री आवास योजना राबविण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे देण्यात आली आहे.किरण गित्ते म्हणाले, पुणे शहरात २०२२ पर्यंत २ लाख १९ हजार ७५ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यातील केवळ १० हजार ४९६ घरांनाच मंजुरी मिळाली आहे. प्रधान मंत्री आवास योजनेतून घरे मिळू शकतील असे पुण्यात १६७ प्रकल्प चालू आहेत. नागरिकांना या प्रकल्पांमधील घरे मिळू शकतात.घर घेण्याची इच्छा असणाºयांनी पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर अर्ज भरून द्यावा. पुण्यात घरांची मागणी लाखात असून सध्या केवळ काही हजारांमध्येच घरे तयार होत आहेत. त्यामुळे घरउभारणीला वेग देऊन या योजनेंतर्गत पुढील चार वर्षात दोन लाखांहून अधिक घरे उभी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.१६७ गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकसकांची कार्यशाळापूर्वी म्हाडाकडे घरांसाठी अर्ज आले असतील तर संबंधित अर्ज पीएमआरडीएकडे घेतले जातील.तसेच बँकेचे कर्ज, शासनाचे अनुदान याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मदत केंद्र सुरू केले जाईल.तसेच प्रत्येक महिन्याला कोणत्या गृहनिर्माण प्रकल्पात किती घरे शिल्लक आहेत याची माहिती घेऊन ती नागरिकांना दिली जाईल.त्याचप्रमाणे पुणे शहरात सुरू असलेल्या १६७ गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकसकांची कार्यशाळा घेतली जाईल, असेही गित्ते यांनी स्पष्ट केले.