डीएसके ठेवीदारांचे न्यायालयात अर्ज: एमपीआयडी कायद्यानुसार अर्ज करण्याची पहिलीच वेळ

आमचे आजारपण आणि इतर कौटुंबिक कारणांसाठी आत्ता आम्हाला गुंतवणूक केलेल्या पैशांची गरज आहे,अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे

ठळक मुद्दे१० गुंतवणुकदारांचा न्यायालयात अर्ज : १ कोटी १८ लाखांच्या ठेवी डीएसके आणि याप्रकरणातील तपास अधिका-यांकडे देखील पाठपुरावा करणार

पुणे : आजारपण आणि दैनंदिन गरजांसाठी पैशांची आवश्यकता असल्याने आम्ही गुंतवलेले पैसे त्वरीत परत करावे, अशी मागणी करणारे अर्ज बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडे ठेवी ठेवणा-यांनी सत्र न्यायालयात केले आहे.     डीएसके यांच्याकडे ठेवी देणा-या १० ठेविदारांनी बुधवारी सत्र न्यायालयात हे अर्ज दाखल केले. अर्ज करणा-या तक्रारदारांनी एकूण १ कोटी १८ लाख २७ हजार रुपयांच्या ठेवी डीएसके यांच्याकडे ठेवल्या होत्या. गुंतवणूक केलेल्या पैशांचे आम्ही मुळ मालक आहोत. आमचे आजारपण आणि इतर कौटुंबिक कारणांसाठी आत्ता आम्हाला गुंतवणूक केलेल्या पैशांची गरज आहे. त्यामुळे डीएसके यांनी ते पैसे परत करावे, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. सुदीप केंजळकर यांनी दिली.      अर्जदारांनी ठेविस्वरुपात पैसे देताना दिलेले चेकनंबर अर्जात नमूद करण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित पैसे परत करण्यासाठी डीएसके यांच्याकडून चेक देखील देण्यात आले आहेत. मात्र त्यांच्या खात्यात पैसेच नसल्याने संबंधित चेक जमा करण्यात आलेले नाही, असे अ‍ॅड. केंजळकर यांनी सांगितले. डीएसके यांनी न्यायालयात जमा केलेले ६ कोटी ६५ लाख रुपये आणि त्यांची महागडी वाहने विकल्यानंतर त्यातून जमा झालेली रक्कम ठेवीदारांमध्ये कशा पद्धतीने वाटता येईल, याचा आराखडा तयार करून न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना दिला आहे. विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. एमपीआयडी कायद्यानुसार अशा प्रकारे अर्ज करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तर डीएसके प्रकरणात प्रथमच अशा प्रकारचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालय त्यावर काय निर्णय देईल याबाबत ठेविदारांमध्ये उत्सुकता आहे. पैसे पडून राहिले तर त्यांचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे त्याचे वाटप कसे करता येईल याबाबत न्यायालयाने आराखडा मागितला आहे. तपास अधिकारी आणि ठेविदारांची समिती त्याबाबत काय अहवाल देणार यावर सध्या उपलब्ध असलेल्या रक्कमेचे वाटप होवू शकते. तसेच अहवालावरून न्यायालयात काय निकष काढेल यावर देखील रक्कम वाटपाचा निर्णय अवलंबून आहे. त्यामुळे अर्जदार याबाबत डीएसके आणि याप्रकरणातील तपास अधिका-यांकडे देखील पाठपुरावा करणार आहेत, असे अ‍ॅड. केंजळकर यांनी सांगितले.